EC की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
कोविड प्रोटोकॉल की वजह से राज्य में शहरी निकायों के चुनाव टल रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट में याचिका आई तो राज्य निर्वाचन आयोग ने सात महीने और चुनाव टालने की मांग की. आयोग की दलील थी कि राज्य सरकार ने प्रशासनिक सरलता की गरज से कुछ बड़े जिलों में से काट छांट कर नौ नए जिले बनाए हैं. वहां चुनावी तैयारियों के लिए वक्त दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने आयोग की सात महीने की अपील खारिज करते हुए चार महीनों में ही चुनाव कराने का आदेश जारी कर दिया.
राज्य चुनाव आयोग ने कोर्ट से चुनाव प्रक्रिया को लेकर तैयारी करने के लिए अप्रैल 2022 तक का समय मांगा था. लेकिन चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस हीमा कोहली की पीठ ने स्थानीय निकाय चुनाव करवाने के लिए आयोग द्वारा समय बढ़ाने की मांग पर निर्देश जारी किया.
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