सुप्रीम कोर्ट से की गई केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांगसुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर यौन उत्पीड़न से संबंधित भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों में उचित संशोधन किए जाने को लेकर केंद्र सरकार से निर्देश दिए जाने की मांग की गई है.
दायर याचिका में यौन उत्पीड़न के दायरे में ट्रांसजेंडर, ट्रांससेक्सुअल, किन्नर को लाने की बात कही गई है ताकि उनके खिलाफ कोई घटना होने पर ऐसे मामलों से निपटा जा सके. शीर्श कोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि अदालत सरकार को यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए आईपीसी की धारा और प्रावधानों में उचित संशोधन और व्याख्या करने का निर्देश दे, ताकि इसके दायरे में ट्रांसजेंडर, ट्रांससेक्सुअल, किन्नरों से होने वाले यौन उत्पीड़न के मामलों को भी शामिल किया जा सके.
याचिका में थर्ड जेंडर के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि थर्ड जेंडर के लोगों को यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है लिहाजा उन्हें भी सुरक्षा का मौलिक अधिकार दिया जाना चाहिए. यह याचिका आईपीसी की धारा 354ए की उपधारा की धारा , और की संवैधानिक वैधता को भी कुछ हद तक चुनौती देती है जिसमें यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने को लेकर प्रावधान किए गए हैं.
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