एजीआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टेलिकॉम कंपनियों को कोई भी राहत देने से इनकार किया है. अदालत ने इन कंपनियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है. 16 जनवरी को जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ ने दूरसंचार कंपनियों को सरकार को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू चुकाने के आदेश दिए थे.
मोबाइल कंपनियों के सामने क्या है रास्तासुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद अब मोबाइल कंपनियों को इस बकाये का भुगतान करना ही पड़ेगा. एयरटेल ने हाल ही में ओवरसीज बॉन्ड और QIP से लगभग 3 अरब डॉलर जुटाए हैं. इसके जरिए एयरटेल अपने बकाये का भुगतान कर सकता है. लेकिन वोडाफोन आइडिया को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है. 31 दिसंबर को वोडाफोन आइडिया के पास 12530 करोड़ रुपये नगदी मुद्रा थी. जबकि कंपनी की कुल देनदारी 1.03 लाख करोड़ थी.
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने दूरसंचार कंपनियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अदालत उनके और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ आदेश नहीं मानने के लिए अवमानना की कार्रवाई शुरू कर सकती है. क्योंकि अक्टूबर में कोर्ट के आदेश के बावजूद इन कंपनियों ने एक पैसा भी जमा नहीं करवाया है.
Sab jio ki jeb me hain !!
Idea Vodafone agar band hota hai tu berozgari aur badegi
वेतन हो गया बंद, धंधा हो गया मंद, लगता है सरकार के, दिन रह गए चंद ! BSNL_employee_need_Salary BSNL BSNL_employees_need_Salary bsnlsalary
आम गरीब आदमी होता तो डंडे मार के वसूल लेती सरकार दोस्तो की कंपनियां है इसलिए इतना लेट किया।
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