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झूठी बातें गढ़ने का पैटर्न... वोटिंग % डेटा विवाद के बीच EC ने दिया बड़ा बयान, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कह...

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Election Commission समाचार

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Lok Sabha Voting Percentage Data: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाबी हलफनामे में कहा है कि उम्मीदवार या उसके एजेंट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को फॉर्म 17सी प्रदान करने का कोई कानूनी अधिदेश नहीं है. इसने कहा कि मतदान केंद्र पर डाले गए मतों की संख्या बताने वाले फॉर्म 17सी को सार्वजनिक रूप से पोस्ट करना वैधानिक ढांचे के मुताबिक नहीं है.

नई दिल्ली. निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के पहले पांच चरणों में डाले गए मतों की संख्या पर लोकसभा क्षेत्र-वार आंकड़ा शनिवार को जारी किया और कहा कि चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए शरारतपूर्ण मंशा के तहत एक झूठा विमर्श गढ़ा जा रहा है. आयोग ने कहा कि डाले गए वोटों की संख्या में कोई भी बदलाव संभव नहीं है.

निर्वाचन आयोग यद्यपि मतदान प्रतिशत जारी कर रहा था, लेकिन हर चरण में मतदाताओं की वास्तविक संख्या सार्वजनिक करने का अनुरोध किया जा रहा था. Commission releases absolute number of voters for all completed phases of General Elections 2024 Details :https://t.co/z0QVHGM41Z — Spokesperson ECI May 25, 2024 छठे चरण में जारी मतदान के दौरान चुनाव आयोग ने एक बयान में यह भी कहा कि चुनाव आयोग मतदान डेटा जारी करने की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों और फैसले से काफी मजबूत महसूस कर रहा है.

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