झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के सचिव के घरेलू सहायक के रांची स्थित परिसर से जब्त 32.2 करोड़ रुपये की नकदी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को बड़ा आरोप लगाया. ईडी ने कहा कि बरामद की गई नकदी मंत्री से संबंधित है और उन्हें अपने विभाग में प्रत्येक टेंडर से 1.5 प्रतिशत का निश्चित कमीशन मिलता था. केंद्रीय एजेंसी ने यह दावा तब किया जब उसने पाकुड़ के कांग्रेस नेता 74 वर्षीय आलम को विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम प्रभात कुमार शर्मा की अदालत के समक्ष पेश किया.
पीए लाल करता था टेंडर मैनेज'वह टेंडर मैनेज करने और इंजीनियरों से कमीशन के संग्रह में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, साथ ही कमीशन का उक्त प्रतिशत सरकार के उच्च अधिकारियों को मशीनीकृत तरीके से वितरित किया जाता था.' इसमें कहा गया है, '...ग्रामीण विकास विभाग के ऊपर से नीचे तक कई अधिकारी इस सांठगांठ में शामिल हैं और भारी भुगतान आमतौर पर नकद में प्राप्त किया जाता था जिसे बाद में सफेद कर दिया जाता था, जिसका खुलासा करने की जरूरत है.
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