झारखंड: ‘कोल्हान एस्टेट’ फ़र्ज़ी बहाली ने आदिवासी अधिकारों के उल्लंघन को फ़िर से उजागर किया है

) इस घटना को तुरंत अलग देश की मांग कर रहे देशद्रोही आदिवासियों के विरुद्ध पुलिस ​कार्रवाई करार कर दिया था.नौकरी घोटालेबीते 23 जनवरी को पुलिस ने झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में आदिवासी समुदायों के लोगों को निशाना बनाने से संबंधित नौकरी घोटाले का भंडाफोड़ किया था. रिपोर्ट के अनुसार, संदिग्ध ब्रिटिशकालीन ‘कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट’ के बैनर तले ‘भर्ती’ कर रहे थे.

विलकिंसन रूल के माध्यम से इनमें से अनेक ज़िम्मेदारियों को औपचारिक दर्जा मिला था. देश की आज़ादी के बाद की शासन प्रणाली स्थापित होने के बाद, पूर्व की प्रशासनिक व राजस्व-संग्रह व्यवस्था धीरे-धीरे निर्जीव हो गई.कोल्हान आंदोलनउसका कहना था कि चूंकि हिंदुस्तान की आज़ादी के पहले कोल्हान एस्टेट का शासन सीधे अंग्रेजों के राजनीतिक एजेंट द्वारा किया जाता था, इसलिए कोल्हान को अलग देश का दर्जा मिलना चाहिए.

बहाली के दिनों में गांव में कई युवा तीर-धनुष व लाठी लिए अभ्यार्थियों की भीड़ को नियंत्रित करते दिखते थे. आवेदन फॉर्म व नियुक्ति पत्र संबंधित अलग-अलग काउंटर बने हुए थे. सैंकड़ों पुरुष व महिला अभियार्थी हाथ में अपने दस्तावेज़ लिए लंबी कतार में खड़े दिखते थे. बहाली स्थल की फोटो या वीडियो लेना मना था. हालांकि देश की आज़ादी और कई कानूनों, जैसे बिहार भूमि सुधार कानून 1950, के बाद एस्टेट का औपचारिक अस्तित्व ख़त्म हो गया था, लेकिन वर्तमान शासन प्रणाली अंतर्गत विलकिंसन रूल की स्थिति और हो आदिवासियों की स्वशासन व्यवस्था की रूपरेखा की स्पष्टता लोगों और स्थानीय प्रशासन में नहीं है.

दिकुओं का भी लगातार बसते जाना और आदिवासी भूमि की विभिन्न तरीकों से जारी लूट भी इस शिकायत को और गंभीर करते हैं. यह परिस्थिति सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम तक सीमित नहीं है. 2016-18 में खूंटी ज़िले व उसके आसपास के क्षेत्र में मुंडा आदिवासियों ने गांव के प्रवेश परपत्थरों पर आदिवासियों के लिए बने संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों की व्याख्या की गई थी. व्याख्याओं के कुछ उदहारण- पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था की सर्वोच्चता, आदिवासियों का भूमि पर अधिकार, ग़ैर-आदिवासी और बाहरी लोगों का अनुसूचित क्षेत्र में बसने और काम करने के सीमित अधिकार आदि.

केवल झारखंड ही नहीं आदिवासी आबादी वाले अन्य राज्यों, जैसे- छत्तीसगढ़ और ओडिशा, भी इस परिस्थिति के गवाह हैं. मुख्यधारा मीडिया में अभी भी गैर-आदिवासी हावी हैं और अक्सर इन समस्याओं को समझने से चूक जाते हैं.

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