झारखंड हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि राज्य में रह रहे बिहार के स्थाई निवासियों को सरकारी नौकरी में किसी तरह के आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा. सोमवार को हाई कोर्ट की बड़ी बेंच की दो जजों ने इस संबंध में अपना फैसला सुनाया. यानी झारखंड राज्य की किसी भी सरकारी नौकरी में बिहार के लोग आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे.झारखंड हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार के लोगों में खलबली मच गई है. बिहार से वर्ष 2000 में अलग होकर बने नए झारखंड राज्य में आज भी बड़ी आबादी आबादी बिहार के लोगों की है.
याचिककर्ता ने ये भी दलील थी कि पिछले कई सालों से वह झारखंड क्षेत्र में रह रहे हैं. नये राज्य झारखंड के निर्माण के बाद 15 नवंबर 2000 से वह लगातार झारखंड में हैं. उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए उन्हें आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है कि वह बिहार के स्थाई निवासी हैं.सरकार की ओर से इस दलील का विरोध किया गया था और कहा गया था कि झारखंड के स्थाई निवासी को ही राज्य की आरक्षण नीति के तहत लाभ दिया जा सकता है.
87 और बंगाल के लोगो को मिलेगा
87 This is an interesting case. With reference to CAA undividedIndia and government responsibility. Prior to partition Indians Pakistani enjoyed free access right to whole India. But after partition reaching Nankana Gurudwara needs passport. Biharis in Jharkhand not eligible2Live?
87 लगता नहीं कि हम भारत में रहते है।आज के नेता 1947 में लागू संविधान का नाड़ा खोल नंगा कर रहा है।ओर सोने में सुहागा हाई कोर्ट ओर सुप्रीम कॉर्ट का सरकार पर हावी होना है।
87 Ho gaye NRC
87 Very good decision
87 जाहिर सी बात है।
87 बहुत भाजपा स्पोट करता था 15 साल सत्ता भोगा देख लो।
87 सही किया कम से कम जो भी बिहार के लोग है अब तो जातिवाद छोड़ सरकार से अपने हक की लड़ाई करेंगे जातिवाद पर वोट दो और फिर दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी करो ऐसा क्यों laluprasadrjd yadavtejashwi TejYadav14 RabriDeviRJD pappuyadavjapl RJDforIndia Jduonline NitishKumar
87 Ja supreme court kehta hai ki court isme kuch nhi karega sab state govt k hath me hai to high court kyu taang ada rha hai
87 ठीक है ।
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