उन्होंने कहा, "इसका लाभ स्थानीय युवाओं को मिलेगा और राज्य में रोज़गार बढ़ेगा. ये बिल पिछले बजट सत्र में ही विधानसभा में लाया गया था, चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने इसमें संशोधन के प्रस्ताव दिए थे. तब विधानसभा अध्यक्ष ने यह विधेयक प्रवर समिति को भेज दिया था.वीडियो कैप्शन,'निजी क्षेत्रों में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2021' के मुताबिक़ यह क़ानून 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों का नियोजन करने वाली उन सभी संस्थाओं पर लागू होंगी, जिन्हें सरकार मान्यता देती है.
अगर किसी ज़िले में रोज़गार के अवसर उपलब्ध नहीं होंगे, तो युवाओं को पड़ोस के ज़िले में भी रोज़गार मिल सकेगा.
Further nobody neither any company will not invest money in India
अब निजी नहीं है अब निजी ही सरकार है
झारखंड के युवाओं को निजी क्षेत्र में 75 फीसद आरक्षण. हेमंत सरकार ने निजी क्षेत्र की नियुक्तियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का निर्णय. संबंधित विधेयक विधानसभा से पारित. आंध्र प्रदेश और हरियाणा के बाद झारखंड ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है.
What's the point of ONE NATION, if one state has no employment for others.
Delhi Government should also implement such reservation for locals !!! ArvindKejriwal
महाराष्ट्रात चोरीअमलीपदार्थ कोरोनामृत्यू किडनीचोरी दहामिनिटातएक बलात्काराच्या अतिशयधक्कादायक घटनाआहेत MumbaiPoliceपदासाठीव्यस्त uddhavthackerayबायकोच्या बाजूलाबसून टिव्हीबघतोय चमचेचोर राज्याचा कारभारहाताळतातPawarSpeaksमुस्लिमगुन्हेगाराचे फायदाकरण्यात पूर्णव्यस्तआहे. PMOIndia
सत्य शिखर पार्टी की आगामी सरकार आरक्षण समाप्त करेगी
Welcome
Wow...I wish Gujrat gov reflects kind of will in their policies for gujratis..!!!
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अच्छी पहल... धन्यवाद HemantSorenJMM... क्योंकि झारखंडी आदिवासी अति गरीब है... उन्हें उठने का मौका मिलना चाहिए..
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