झारखंड हाई कोर्ट को चंपाई सोरेन सरकार ने दिलाया भरोसा, एक दर्जन संवैधानिक संस्थाओं में नियुक्ति जल्द

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सूचना आयोग में अध्यक्ष और सदस्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति न किए जाने से संबंधित अवमानना याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि राज्य सूचना आयुक्त, लोकायुक्त आदि की नियुक्ति का प्रस्ताव कैबिनेट के पास है। नियुक्ति प्रक्रिया जल्द प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। कोर्ट ने अगली सुनवाई के दौरान इस संबंध में अद्यतन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।सूचना आयुक्त की नियुक्ति ने दायर की गई थी याचिकायह अवमानना...

जाएगी। इसके बाद भी इस दिशा में कार्रवाई नहीं हुई।एक दर्जन संवैधानिक संस्थाओं में नियुक्तिकोर्ट ने राज्य में एक दर्जन संवैधानिक संस्थाओं में लंबे समय से अध्यक्ष और सदस्य के पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर भी सुनवाई की। याचिका में कहा गया है कि राज्य बाल आयोग, सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त आदि संवैधानिक संस्थाओं में वर्षों से पदों के रिक्त रहने से किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है। अधिवक्ता इन जगहों पर पैरवी करते हैं, लेकिन इन आयोग में काम नहीं...

सीएम चंपाई सोरेन संवैधानिक संस्थाओं में नियुक्ति Jharkhand High Court Cm Champai Soren Appointment In Constitutional Bodies Appointment In Constitutional Bodies Soon Jharkhand News संवैधानिक संस्थाओं में नियुक्ति जल्द झारखंड समाचार

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

MP High Court: न्यायाधीशों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट के दो टूक, कहा- जज का पद कोई सिविल पोस्ट नहीं कि भर्ती प्रक्रिया लागू की जाएमध्य प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश शील नागू व न्यायमूर्ति अमरनाथ केसरवानी की युगलपीठ ने हाई कोर्ट में सात जजों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका निरस्त कर दी। हाई कोर्ट ने अपने नौ पेज के आदेश में साफ किया कि न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कालेजियम का अस्तित्व कानूनी रूप से पवित्र है। हाई कोर्ट का न्यायाधीश एक संवैधानिक कार्यालय...
स्रोत: Dainik Jagran - 🏆 10. / 53 और पढो »

‘मेरी गिरफ्तारी गलत’, केजरीवाल के निजी सचिव बिभव ने दिल्ली HC का खटखटाया दरवाजा; 31 मई को सुनवाईDelhi High Court: बिभव ने अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट 31 मई को मामले की सुनवाई करेगा।
स्रोत: Jansatta - 🏆 4. / 63 और पढो »

Nithari Killings: इलाहाबाद HC के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, कोली और पंढेर को बरी किए जाने के खिलाफ दायर कीं 8 याचिकाएंNithari Killings: पिछले साल 17 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोली और पंढेर को बरी करते हुए कहा था कि अभियोजन पक्ष (Prosecution) उनका दोष साबित करने में विफल रहा है।
स्रोत: Jansatta - 🏆 4. / 63 और पढो »

Swati Maliwal Case: HC ने बिभव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, CM के PA ने गिरफ्तारी को दी थी चुनौतीहाई कोर्ट ने स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में बिभव कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
स्रोत: Amar Ujala - 🏆 12. / 51 और पढो »

Bihar Reservation: बिहार में क्यों रद्द हुआ 65% आरक्षण वाला कानून, जानकार से समझिएBihar Reservation: पटना हाई कोर्ट ने बिहार में 65% आरक्षण वाले कानून को रद्द कर दिया है. ऐसे में Watch video on ZeeNews Hindi
स्रोत: Zee News - 🏆 7. / 63 और पढो »

CM चंपाई ने होटवार जेल जाकर हेमंत सोरेन से मुलाकात की, क्या कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी देने पर हुई चर्चालोकसभा चुनाव 2024 के बाद झारखंड में सियासी सरगर्मी के बीच मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने होटवार जेल जाकर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस मुलाकात को राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी अहम माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस मुलाकात के दौरान सरकार या संगठन में कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी देने पर चर्चा...
स्रोत: NBT Hindi News - 🏆 20. / 51 और पढो »