ज‍िस कानून से परेशान हैं प्रशांत भूषण! अब उसको ही सुप्रीम कोर्ट में कर द‍िया चैलेंज, HC दे चुका है झटका

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट कानून के एक प्रावधान की संवैधानिक वैधता और अदालत से ‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’ प्राप्त होने पर आरोपी को केवल एक वर्ष के लिए पासपोर्ट जारी करने संबंधी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी है. न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भ्यान की पीठ ने मामले को तब स्थगित कर दिया जब उसे सूचित किया गया कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत भूषण उपलब्ध नहीं हैं.

भूषण ने दिल्ली हाईकोर्ट के जनवरी 2016 के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील दायर की है, जिसमें पासपोर्ट अधिनियम के प्रावधान के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था. याचिका में कहा गया है याचिकाकर्ता ने पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 6 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को पासपोर्ट जारी/पुनः जारी नहीं किया जाएगा.

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