केन्द्र सरकार द्वारा धारा 370 पर लिए गए फैसले के बाद जम्मू कश्मीर से विस्थापित लोगों में खुशियों का माहौल है. 90 के दशक में पलायन कर चुके लोगों में अब उम्मीद जगी है कि उनके साथ घाटी में जो नाइंसाफी हुआ था, उसकी भरपाई करने का केन्द्र सरकार ने एक सार्थक पहल किया है.
दरअसल, सरकार जम्मू-कश्मीर को दो केन्द्र शासित प्रदेशों में बांटने का फैसला ले चुकी है. सरकार के इस फैसले से जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग-अलग केन्द्र शासित प्रदेश होंगे, जहां केन्द्र द्वारा नामित किए गए उपराज्यपाल वहां भेजे जाएंगे. दिल्ली प्रदेश के बीजेपी नेता और जम्मू-कश्मीर के मूल निवासी संजय कौल का मानना है है कि नेहरू की नीतियों का खामियाजा वहां के लोग आजादी के 70 साल बाद भी भुगत रहे थे, जिसे दूर करने का अवसर आ चुका है. संजय कौल इस फैसले को जम्मू-कश्मीर के लिए ऐतिहासिक करार देते हुए कहते हैं इससे आतंकवाद को खत्म करने में मदद मिलेगी और प्रदेश में बहुआयामी विकास संभव हो सकेगा.
विस्थापित कश्मीरियों के लिए संस्था चला रहे अशोक मानवती का कहना है कि सरकार के इस फैसले से मुस्लिम भाइयों को भी खुश होना चाहिए क्योंकि विकास के सारे आयाम खुल सकेंगे. अशोक मानवती का कहना है कि चंडीगढ़ की हालात में तब सुधार हुआ जब उसे यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया. अशोक मानवती का कहना है कि अब तक केन्द्र सरकार द्वारा भेजे गए पैसे कुछ परिवारों की झोली में जाता था लेकिन अब एक-एक पैसे का हिसाब ऑडिटर जनरल कर सकेंगे.
90 के दशक में ही कश्मीर छोड़ने को मजबूर हुए सचिन्दर हंजूरा कहते हैं कि धारा 370 और 35 ए को हटाया जाना बेहद जरूरी था. इससे कुछ परिवार को भारत सरकार से पैसे ऐंठने की आजादी मिली हुई थी और जम्मू-कश्मीर में विकास के नाम पर इस्लामी आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा था. एक अमेरिकन कंपनी में डायरेक्टर के पद पर काम कर रहे हंजूरा कहते हैं कि थोड़े समय के लिए भले ही अलगाववादी तत्व वहां संगठित होकर खून खराबा करें लेकिन लंबे अंतराल में यह कारगर साबित होगा और वहां टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिल सकेगा.
कश्मीर मे सेना घरों के किंवाड़ बजा बजाकर पूछ रही है की कोई अफजल निकलेगा क्या बाहर.😆😆😂
ठीक कहा।
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