आम्रपाली के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने जेपी के प्रोजेक्ट्स को पूरे करने की जिम्मेदारी लेने के लिए नेशनल बिल्डिंग कंट्रक्शन कारपोरेशन को नोटिस जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस में एनबीसीसी को ये बताने को कहा है कि क्या वो ये जिम्मेदारी निभाने को राजी है? जेपी मामले में सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार ने कहा कि वो जेपी इंफ्राटेक पर करोड़ों रुपए के कर बकाए में छूट देने को राजी है, अगर एनबीसीसी इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की जिम्मेदारी ले ले.
ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्स में अनगिनत प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं जिसमें कई में तो बायर्स 95% तक पैसा बिल्डर को दे दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि सिर्फ JP तक ही सीमित ना रहें और बाकी बिल्डरों पर भी एक साथ लगाम करें RERA के ऑर्डर तो बिल्डर डस्टबिन में डाल देते हैं
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