जीएसटी के दायरे में आएं पेट्रोलियम उत्पाद: तात्कालिक चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन इसके बड़े दूरगामी लाभ होंगे

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GST On Petrol समाचार

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यह समय की मांग है कि राज्यों को एकीकृत टैक्स सुनिश्चित करने पारदर्शिता बढ़ाने और देश भर में करों के ढांचे को सुगम बनाने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करना चाहिए। इससे जहां जीएसटी के व्यापक उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में कदम बढ़ेंगे वहीं एक निर्बाध राष्ट्रीय बाजार के लिए आधार बनने के साथ ही आर्थिक सक्षमता की तस्वीर...

विवेक देवराय और आदित्य सिन्हा। वस्तु एवं सेवा कर को लागू हुए सप्ताह भर बाद पूरे सात साल हो जाएंगे। एक लंबी कशमकश के बाद ही इस कर व्यवस्था ने आकार लिया था। जीएसटी जैसी व्यवस्था का सुझाव पहली बार वर्ष 2000 में विजय केलकर टास्क फोर्स की अनुशंसा के बाद सामने आया था, लेकिन चूंकि यह एक अत्यंत जटिल मुद्दा था तो इस पर व्यापक सहमति बनाना टेढ़ी खीर साबित हुआ। इसी कारण जीएसटी को साकार रूप लेने में लगभग सत्रह वर्ष लग गए। अपने पहले कार्यकाल में इस पर राजनीतिक सहमति बनाना मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि रही।...

73 लाख करोड़ रुपये जीएसटी के जरिये प्राप्त हुए। यह राशि पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक रही। चूंकि जीएसटी के मूल स्वरूप में कई प्रविधानों को इसके आरंभ में शामिल नहीं किया गया था तो इस कर व्यवस्था में सुधारों की भी रह-रहकर चर्चा जोर पकड़ती रहती है। इसी सिलसिले में जीएसटी परिषद की हालिया बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने के मुद्दे पर चर्चा की। जिस समय जीएसटी लागू हुआ था तब वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली ने भी ऐसे प्रस्ताव की...

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