को टैक्स डिमांड भेजा था। दोनों कंपनियों ने भारत सरकार के टैक्स की मांग को कोर्ट में चुनौती दी थी। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद दोनों कंपनियों की जीत हुई है।वोडाफोन ने 2007 में हच को खरीद कर भारतीय बाजार में एंट्री की थी। वोडाफोन ने हच मे 67 फीसदी हिस्सेदारी उस समय 11 अरब डॉलर में खरीदी थी। इस डील में हच का इंडियन टेलिफोन बिजनस और अन्य असेट शामिल हैं। उसी साल सरकार ने वोडाफोन से कहा कि उसे कैपिटल गेन और विद होल्डिंग टैक्स के रूप में 7990 करोड़ रुपये चुकाने होंगे। ऐसे में वोडाफोन को पेमेंट से पहल यह...
वोडाफोन इनकम टैक्स के इस दावे के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हक में फैसला सुनाया। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोडाफोन पर हिस्सेदारी खरीदने के कारण टैक्स लाएबिलिटी नहीं बनती है। उसने इनकम टैक्स ऐक्ट 1961 का जो अर्थ निकाला है, वह ठीक है।केयर्न ने 2007 में भारत में अपनी कंपनी को सूचीबद्ध कराने के लिए आईपीओ पेश किया था। इससे एक साल पहले उसने केयर्न इंडिया के साथ भारत में अपनी कई इकाइयों का विलय किया था। लेकिन इससे इनके...
भारत में टैक्स डिपार्टमेंट ने 10 हजार करोड़ से अधिक बकाये के एवज में केयर्न इंडिया के 10 फीसदी शेयरों को अपने कब्जे में ले लिया। इस मामले की सुनावई के बाद नीदरलैंड्स में हेग के आर्बिट्रेशन कोर्ट ने भारत सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया। उसने ब्याज सहित यह रकम केयर्न को चुकाने का निर्देश दिया।देश-दुनिया की खबरें, आपके शहर का हाल, एजुकेशन और बिज़नेस अपडेट्स, फिल्म और खेल की दुनिया की हलचल, वायरल न्यूज़ और धर्म-कर्म...
Pranab Mukherjee was oversmart guy.
Modi sarkaar kich bhi kanoon me badlaw karti hai to wo apne ya apne malik ke fayde ke liye karti hai
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नागरिकता कानून में किसी और संशोधन का प्रस्ताव नहीं, सरकार ने संसद में दी जानकारीराज्यसभा में इसे लेकर एक सवाल किया गया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसका जवाब दिया। उन्होंने बताया कि सीएए के तहत नियम अधिसूचित होने के बाद ही लोग नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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कृषि कानून को लेकर विपक्ष में स्पष्टता नहीं, सरकार चर्चा के लिए तैयार: नरेंद्र सिंह तोमरकेंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि चाहे कृषि का विषय हो या कोविड का सभी पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है। कृषि के मामले में सरकार पूरी तरह पारदर्शी है। हमने कृषि कानून बनाते समय भी लोकसभा और राज्यसभा में 4 घंटे चर्चा की। nstomar WHEN GOVT. IS READY FOR DISCUSSION THEN WHATS THE PROBLEM WITH OPPOSITION ITS MEANS OPPOSITION KI NIYAAT ME KHOT HA nstomar संवैधानिक संस्था राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग भारत सरकार उत्तरप्रदेश में ओबीसी को न्याय दिलाने में असमर्थ और असहाय क्यों है? आयोग ने 1 साल की गहन समीक्षा कर बेसिक के हर अधिकारी को तलब कर 69000_शिक्षक_भर्ती_आरक्षण_घोटाला पर रिपोर्ट दी जो myogiadityanath सरकार के लिए रद्दी है?4. nstomar Bekar sarkar ka admi
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बिहार में अगस्त से खुलेंगे 10वीं तक के स्कूल, कोरोना मामले घटने पर सरकार का निर्णयसरकार ने फैसला लिया है कि छोटी-बड़ी सभी दुकानें 7 अगस्त से 25 अगस्त तक साप्ताहिक अवकाश के साथ खुलेंगी।
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बिहारः बदले-बदले से सरकार नजर आते हैं, क्या नीतीश कुमार बदल रहे हैं?बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) अब कुछ बदले-बदले नजर आ रहे हैं. न सिर्फ बीजेपी को लेक उनके तेवर बदल रहे हैं, बल्कि उनके कामकाज का तरीका भी बदल रहा है. sujjha Bharua hi abki bar rjd ka sarkar sujjha इसके विचार नहीं बदल रहे यह शुरूआत से ही दोगला है sujjha लोकसभा का चूना व् जैसे जैसे नजदीक आएगा प्रधान मंत्री बनने का ख्वाव् वैसे वैसे जनाब का सत्तायेगा
स्रोत: AajTak - 🏆 5. / 63 और पढो »
अमेरिका से बेइज्जती के बाद पाकिस्तान ने दी चेतावनी, कहा- हमारे पास हैं अन्य विकल्पछह महीने बीतने के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने आश्वासन देने के बावजूद पीएम इमरान खान को फोन नहीं किया। अब पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने कहा कि अगर अमेरिकी नेता देश के नेतृत्व की अनदेखी करते रहे तो इस्लामाबाद के पास अन्य विकल्प हैं। भीख का कटोरा दे रहा धमकी! 😀😀 Beggars ‘threatening’ to go and beg at someone else’s door? Wow these folks are ‘tough’!!!😂😂😂😂😂Bet Americans are trembling in their boots......😂😂😂😂😂 अब अमेरिका को भी परमाणु बम से डरायेगा।😝
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आइबीसी संशोधन विधेयक संसद से पारित, अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून के रूप में होगा लागूराज्यसभा में यह विधेयक पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना संकट के बाद एमएसएमई सेक्टर की कंपनियों को जिस तरह की मदद की जरूरत है उसे देखते हुए यह विधेयक लाया गया है। nsitharaman nsitharaman ptshrikant महोदय, UPPCLLKO विभाग में SAI_ELECTRICALS के सानिध्य में Chief_SRE_Zone क्षेत्र में कार्यरत 152 कंप्यूटर ऑपरेटर का जून माह का वेतन आज 4/8/2021 तक भी नही दिया गया है। इन सभी ऑपरेटर की आर्थिक स्तिथि खराब हो रही है, कृपया वेतन आज ही दिलाये। MdPvvnl UPPCLChairman
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