जिलाबदर आदेश रद्द कर SC ने कहा, किसी को देश में कहीं भी रहने, घूमने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता

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जिलाबदर आदेश रद्द कर SC ने कहा, किसी को देश में कहीं भी रहने, घूमने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता via NavbharatTimes

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति को देश में कहीं भी रहने या स्वतंत्र रूप से घूमने के उसके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने यह टिप्पणी महाराष्ट्र के अमरावती शहर में जिला अधिकारियों की ओर से एक पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता के खिलाफ जारीपीठ ने कहा, 'किसी व्यक्ति को देश में कहीं भी रहने या स्वतंत्र रूप से घूमने के मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।' जिलाबदर आदेशों में किसी व्यक्ति की कुछ स्थानों पर...

खान ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को समाप्त करने और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए कदम उठाया था। अपीलकर्ता ने कहा कि 13 अक्टूबर 2017 को खान ने जिलाधीश और पुलिस से मदरसों की सरकारी अधिकारियों से मिलीभगत और सरकारी अनुदान के कथित दुरुपयोग की जांच करने का अनुरोध किया था। इसके बाद प्रभावित व्यक्तियों ने खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

 

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मौलिक अधिकारों का संरक्षण

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