एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने टेलीकॉम विभाग के पक्ष में फैसला दिया थादोनों कंपनियों ने सरकार से ब्याज-पेनल्टी में छूट मांगी, जियो ने कहा- इनके पास पर्याप्त संसाधन उपलब्धरिलायंस जियो ने दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद को पत्र लिखकर कहा है कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू मामले में बकाया भुगतान को लेकर भारती एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया को छूट दी गई तो यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। यह गड़बड़ी करने वाली कंपनियों के मामले में एक खराब उदाहरण होगा। जियो ने एक नवंबर...
जियो ने दोहराया कि टेलीकॉम कंपनियों के पास देनदारियां पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। भारती एयरटेल अपनी कुछ संपत्तियां और शेयर बेचकर आसानी से 40 हजार करोड़ रुपए जुटा सकती है। वोडाफोन-आइडिया के पास भी संसाधनों की कमी नहीं है। जियो ने सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के रवैए पर भी अफसोस जताया। जियो का कहना है कि सीओएआई हमारे बयान को रिकॉर्ड में नहीं ले रहा, वह सिर्फ भारती एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है।
इसी लिए मैंने जियो पोर्ट नहीं कराया.... अब सरकार के पास बहाना है जिओ का ऑब्जेक्शन...आईडिया एयरटेल की फिर मरेगी..☺️
अंबानी जी पहले लोगो को फोगट मे सिंम फोगट मे बात,सब देकर करोड़ों ग्राहक बना लिया, अब आप ने इसी देश की जनता से इतना पैसा कमाया,कोई छुट देता है,तो आपका पेट क्यों दुखता है,
Sarkar ka Kam BSNL ko thik karana Lekin
Wow IUC hatao desh bachao
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