इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा भारत सरकार अपने सभी नागरिकों की निजता का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार की ये भी जिम्मेदारी है वो कानून व्यवस्था और नेशनल सिक्योरिटी का भी ध्यान रखे.केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा भारत सरकार ने WhatsApp को जो उपाय बताए है उससे जनरल यूजर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. इसको लेकर सरकार ने कुछ रूल्स भी बताए है. इसके अलावा सरकार ने ये भी कहा ऐसी जानकारी केवल कानूनी प्रोसेस के जरिए ही मांगी जा सकती है.
इसमें भारत की अखंडता और सुरक्षा का मामला, रेप, यौन संबंधी कंटेंट, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज कंटेंट जिसमें कम से कम 5 साल कारावास दंड का आदेश पब्लिक हो ऐसे मामले में जानकारी मांगी जाएगी. मैसेज के ओरिजनेटर के बारे में डिटेल्स में तभी मांगा जाएगा जब ये लास्ट ऑप्शन कानून के पास बचेगा. ये डिटेल भी पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत मांगी जाएगी. ये कानून सभी पर लागू होती है जिसमें WhatsApp भी शामिल है और ये इससे बच नहीं सकता है.
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