कृषि सुधार संबंधी विधेयक राज्यसभा और लोकसभा से पास हो चुके हैं। हालांकि बड़ी संख्या में किसान इन विधेयक का विरोध कर रहे हैं। वहीं विपक्षी पार्टियां इन विधेयक को काला कानून करार दे रही हैं। बता दें कि कृषि सुधार विधेयकों में विपक्षी पार्टियां और किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य ) को लेकर आशंकित हैं। दरअसल विधेयक में एमएसपी की जिक्र नहीं है। हालांकि सरकार कह रही है कि किसानों को पहले की तरह ही एमएसपी की सुविधा मिलती रहेगी। जानिए क्या होता है एमएसपीः किसानों के हितों की रक्षा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य...
ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। इसके बाद 1966-67 में पहली बार गेहूं और धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया। समर्थन मूल्य तय करने के लिए सरकार ने कृषि मूल्य आयोग का गठन किया, जिसका नाम बाद में बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया था। बता दें कि कृषि मंत्रालय और CACP लागत, मांग, आपूर्ति की स्थिति, मंडी-मूल्यों का रुख, अलग-अलग लागत और अंतरराष्ट्रीय बाजार के मूल्यों के आधार पर किसी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करते हैं। अभी जब सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात करती है, तब एक समिति...
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