अपनी प्राथमिकता में किसानों को सबसे ऊपर रखने वाली केंद्र सरकार अब यह नहीं बता पा रही है कि पिछले पांच छह साल में अन्नदाताओं कि इनकम कितनी बढ़ी है. इस साल 24 सांसदों ने सरकार से किसानों की इनकम से जुड़ा सवाल पूछा है. लेकिन किसी को यह आंकड़ा नहीं मिला कि इनकम कितनी हो गई है किसानों की आय को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया था. लेकिन 2013 के बाद किसानों की आय को लेकर एनएसएसओ की रिपोर्ट नहीं आई है. 2013 में किसानों की औसत आय थी 6426 रुपये महीने जबकि खर्च था 6223 रुपये. बचते हैं सिर्फ 203 रुपये.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी स्कीमों से आय बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन यह तभी संभव होगा जब स्कीम का पूरा पैसा खर्च होगा. इसके कुल बजट 87 हजार करोड़ में से साल भर में महज 37 हजार करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए 2016 में आईएएस अधिकारी अशोक दलवई की लीडरशिप में इनकम डबलिंग कमेटी गठित की थी. 2018 में इस कमेटी ने सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी थी, जिस पर अमल करने के लिए एक हाई पावर कमेटी गठित हो चुकी है. लेकिन 2013 के बाद किसानों की आय बढ़ी या घटी इस बारे में सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है.
> तेलंगाना में 8000 रुपये सालाना मिल रहे हैं. दो सीजन में 4000-4000 रुपये. किसानों को नगद पैसे देने की शुरुआत तेलंगाना ने ही की. > ओडिशा में खरीफ और रबी के सीजन में बुआई के लिए आर्थिक मदद के तौर पर प्रति परिवार को 5-5 हजार रुपये यानी सालाना 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं.डबलिंग फार्मर्स इनकम कमेटी के अध्यक्ष डॉ. अशोक दलवाई का कहना है कि किसानों की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, उत्पादन लागत कम हो, मार्केट मिल जाए और उचित मूल्य मिले तो किसानों की आय दोगुनी करने का सपना साकार हो सकता है. इस दिशा में सरकार काम कर रही है.
किसानों की आमदनी घट गई है चूंकि समर्थन मूल्य की जगह लागत मूल्य में भयानक वृद्धि हुई है आमदनी बढ़ाने के भाजपा सरकार के दावे कोरे जुमले एवं टपाके बाजी है
Sabse Jayaada agar kisi ko Modi nein bevaakoof banaaya to Vo Hein 'Desh ke Anndata' Kissan
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