खास बातेंनई दिल्ली: इसके तहत अगस्त के महीने में यहां के नागरिकों का एक रजिस्टर जारी किया गया. एनआरसी की इस फाइनल लिस्ट में राज्य के 3.29 करोड़ लोगों में से 3.11 करोड़ लोगों को भारत का वैध नागरिक करार दिया गया है, वहीं करीब 19 लाख लोगों को इससे बाहर रखा गया. फाइनल NRC में उन लोगों के नाम शामिल किए गए, जो 25 मार्च 1971 के पहले से असम के नागरिक हैं या उनके पूर्वज राज्य में रहते आए हैं. इस बात का सत्यापन सरकारी दस्तावेजों के जरिए किया गया.
इसके तहत रजिस्टर में उन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं, जो 25 मार्च 1971 के पहले असम के नागरिक हैं या उनके पूर्वज राज्य में रहते आए हैं. आपको बता दें कि वर्ष 1947 में भारत-पाकिस्तान के बंटवारे के बाद कुछ लोग असम से पूर्वी पाकिस्तान चले गए, लेकिन उनकी जमीन असम में थी और लोगों का दोनों ओर से आना-जाना बंटवारे के बाद भी जारी रहा.इसके बाद 1951 में पहली बार एनआरसी के डाटा का अपटेड किया गया. इसके बाद भी भारत में घुसपैठ लगातार जारी रही.
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Yeh to bakchod media hai
NRC पूरे देश को लूटने का प्लान है। जिस व्यक्ति के पास अपने को भारत का नागरिक साबित करने के लिए पुराने दस्तावेज नहीं होंगे; उस व्यक्ति की सम्पत्ति सरकारी सम्पत्ति घोषित कर दी जाएगी। फिर भाजपा के भडुवे ऐसे लोगों से डील करेंगे। यदि किसी व्यक्ति के पास 2 CR. रुपए की सम्पत्ति है तो...
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