आजादी के बाद केंद्र सरकार ने समाज के पिछड़े वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन राष्ट्रपति के आदेश से 29 जनवरी 1953 को किया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 30 मार्च 1955 को सरकार को सौंपी। लेकिन पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए गठित आयोग में भी जातीय कुंठा अपने भरपूर कुतर्को के साथ मौजूद थी। आयोग के अध्यक्ष काका कालेलकर का रुख गोलमोल था। हालांकि इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में संवैधानिक बाध्यता के चलते पेश तो किया गया, लेकिन उस पर कभी चर्चा नहीं...
वर्ष 1977 में जनता पार्टी के शासन में आने के बाद पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिए जाने की कवायद एक बार फिर तेज हुई। 20 दिसंबर 1978 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के फैसले की घोषणा की। आयोग अपना काम पूरा करता, उसके पहले ही मोरारजी सरकार गिर गई। हालांकि आयोग का काम जारी रहा।मंडल आयोग की सिफारिश बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने स्वीकार की। वर्ष 1989 में लोकसभा चुनाव में जनता दल ने आयोग की सिफारिशों को लागू करने के वादे को चुनाव...
देश में 1931 के बाद से अब तक जातीय जनगणना नहीं हुई। पिछड़ी जातियों के प्रबुद्ध वर्ग एवं सामाजिक संगठनों का मानना है कि जातीय जनगणना कराने से सही मायने में मालूम होगा कि किस जाति की कितनी आबादी है और उसकी सामाजिक एवं आíथक स्थिति कैसी है। जातीय जनगणना से पिछड़ी जातियों के विकास के लिए विशेष योजनाओं का खाका तैयार होगा।
Yadav, Kurmi,Jaat, aur dalit me Jatav ko Savaran kar dena chaiye..
Inke naam par janam laine waale politician ka faayda hoga ...ye aise ke aise gareeb reh jaayenge..Inko aage karna hai to jinhone bhi ek baar reservation ka faayda le liya ..unko hata kar inhe mauka diya jaaye ..apne aap aage nikal jaayenge
विकास के लिए नहीं, वोट के लिए आवश्यक है। समग्र विकास का अर्थ ही सब का एक साथ विकास बार है। इसका इस बात से क्या लेना देना की कौन किस जाति का है। विकास तो क्षेत्र, प्रदेश और देश का होना है, न की किसी धर्म या जाति का।
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