जस्टिस बोबड़े ने कहा- अप्रैल 2017 से मार्च 2018 के बीच 1,07,587 मामले मध्स्थता से सुलझाए गएDainik Bhaskarसुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शरद बोबड़े ने किसी भी मामले पर याचिका दायर करने से पहले उसे मध्यस्थता के जरिए सुलझाने पर जोर दिया है। उनका कहना है कि लोगों को कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिए। इससे जल्दी न्याय मिल सकेगा। जस्टिस बोबड़े शनिवार को नागपुर में राज्य कानूनी सेवाओं के अधिकारियों की 17वीं अखिल भारतीय बैठक में शामिल हुए थे।उन्होंने कहा कि अप्रैल 2017 से मार्च 2018 के बीच 1,07,587 मामले...
इसे सिर्फ कारोबारी विवादों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। देश के विधि विश्वविद्यालयों में मध्यस्थता को लेकर डिग्री और डिप्लोमा कोर्स शुरू करना चाहिए।’’जस्टिस बोबड़े ने कहा कि समाज के वंचित वर्ग को कानूनी सहायता देने के प्रयास जरूरी हैं। आज भी बहुत से लोगों को कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है। आंकड़ों के हवाले से उन्होंने कहा कि देश में करीब 80% लोग कानूनी सहायता के हकदार हैं। लेकिन इनमें से 0.
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