ज्यादा वक्त नहीं बीता जब दिल्ली से करीब 70 किलोमीटर दूर नबीपुर उत्तर भारत का एक सामान्य सा गांव था जहां बस खेतीबाड़ी ही होती थी. अब यहां कम से कम दर्जन भर भट्टियां लग गई हैं जिनमें टायरों को जला कर ताप अपघटन के जरिए एक निचले दर्जे का तेल बनाया जाता है. ज्यादातर भट्टियां रात को जलाई जाती हैं ताकि कोई टोकाटाकी ना कर सके. यहां ना तो मजदूरों के लिए सुरक्षा के साधन हैं ना ही आसपास के इलाकों में रहने वालों की.
कई विकसित देशों के लिए खराब टायरों को दूसरे देश भेजना ज्यादा सस्ता है बजाय इसके कि उनका रिसाइकिल किया जाए. यही वजह है कि अंतराष्ट्रीय कारोबार में रबर के कचरे की मात्रा 2018 में 20 लाख टन तक पहुंच गई है. 2013 में यह आंकड़ा 11 लाख टन था. इस कारोबार की एक वजह भारत जैसे देशों में औद्योगिक भट्टियों के लिए ईंधन की मांग का बढ़ना भी है. सस्ते चीनी पाइरोलिसिस उपकरणों और दुनिया भर में इसे लेकर कमजोर कानूनों की वजह से भी इसमें तेजी आई है.
भारत सरकार के ऑडिट में पता चला कि जुलाई 2019 तक पूरे देश में 637 लाइसेंसी पाइरोलिसिस प्लांट चल रहे हैं. इनमें से 270 पर्यावरण से जुड़े मानकों का पालन नहीं कर रहे थे और 116 को बंद करना पड़ा है. ऑडिट में बताया गया कि ज्यादातर ऑपरेटर बिल्कुल साधारण उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें मजदूर कार्बन कणों के संपर्क में आते हैं और इस प्लांट से निकलने वाला धुआं, धूल और तेल आसपास के इलाकों में फैलता है.
टायरों को पर्याप्त उत्सर्जन नियंत्रण के बगैर चलाने से कई प्रकार के जहरीले रसायन और गैस पर्यावरण में घुल सकते है. भारत में स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर रिसर्च करने वाली एक संस्था के प्रमुख ललित डांडाना का कहना है कि इस धुएं की चपेट में आने से शुरु में त्वचा में जलन और फेफड़ों में संक्रमण होता है. हालांकि अगर लंबे समय तक इसके संपर्क में रहें तो यह दिल का दौरा और फेफड़े के कैंसर का रूप ले सकता है. अमेरिकी पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी ईपीए ने भी इसी तरह की बात कही है.
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