सोमवार को मिलने वाली बहुत सी मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि जर्मनी की संघीय सरकार और देश के सभी 16 राज्यों की सरकारें 31 जनवरी तक लॉकडाउन को बढ़ाने पर सहमत हो गई हैं ताकि कोरोना महामारी के फैलाव को रोका जा सके. मंगलवार को चांसलर मैर्केल और राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही है. इसके बाद लॉकडाउन को बढ़ाने का आधिकारिक ऐलान होने की संभावना है.
समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने वार्ताकार टीम के हवाले से रिपोर्ट दी है,"दो राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्य लॉकडाउन को जनवरी के अंत तक बढ़ाने पर सहमत हैं." वहीं समाचार पत्र समूह आरएनडी का कहना है कि राज्यों के बीच डेकेयर और स्कूलों को बंद रखे जाने के प्रस्ताव पर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है. सरकारी प्रसारक एआरडी की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी के संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि स्कूलों में बच्चों को एक साथ क्लास में बैठकर पढ़ने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब लॉकडाउन में ढील दी जाए.
क्रिसमस के दौरान एक घर के लोग, दूसरे घर के ज्यादा से ज्यादा चार वयस्कों को आमंत्रित कर सकेंगे. लेकिन न्योता पाने वाले परिवार के सदस्य होने चाहिए. 14 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या पर रोक नहीं है.राज्य 24 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच क्रिसमस के त्यौहार के दौरान पाबंदियों में हल्की रियायत दे सकते हैंस्कूलों से छात्रों को घर भेजने और सर्दियों की छुट्टियों को 10 जनवरी तक लंबा करने को कहा गया है.डे केयर सेंटर बंद रहेंगे.
जर्मनी में कोरोना की स्थिति पर नजर रखने वाली संस्था रॉबर्ट कॉख इंस्टीट्यूट का कहना है कि अभी प्रति एक लाख में 139.6 लोग संक्रमित हैं. यह संख्या प्रति एक लाख 50 संक्रमण की उस सीमा से कहीं ज्यादा है जो सरकार ने पाबंदियों में ढील देने के लिए रखी है.जर्मन अखबार फ्रांकफुर्टर अल्गेमाइने साइटुंग की रिपोर्ट का कहना है कि शनिवार को हुई वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान राज्यों के मुख्यमंत्री लॉकडाउन को बढ़ाने पर राजी थे लेकिन उनके बीच इस बात पर मतभेद है कि इसे कितने समय के लिए बढ़ाया जाए.
सेक्सनी राज्य सबसे ज्यादा कोरोना से पीड़ित है. वहां के मुख्यमंत्री मिषाएल क्रेचमर का कहना है कि लॉकडाउन को बढ़ाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है.
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