खास बातेंचेन्नई: अदालत ने राज्य सरकार से पूर्व मुख्यमंत्री के आवास को स्मारक बनाने के अपने फैसले पर भी पुनर्विचार करने को कहा है. अदालत का यह आदेश तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित द्वारा अध्यादेश जारी करने के बाद आया है.
यह भी पढ़ेंकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए दीपा माधवन ने NDTV से कहा, 'अब मुझे नहीं पता कि अध्यादेश वैध है या नहीं. इसके बावजूद कि मैं इन मुद्दों को उठाते हुए राज्यपाल को एक याचिका दूंगी.' अदालत के आदेश के बाद दीपा चाहती हैं कि राज्य सरकार उन्हें जयललिता की सारी संपत्ति का हक सौंप दे. इसमें एक हजार एकड़ में फैले कोडनाड इस्टेट से लेकर हैदराबाद स्थित उनका पैतृक ग्रेप गार्डन भी शामिल है. दीपा ने कहा, 'इन्हें संभालकर रखने की जरूरत है.
दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता से अपने संबंधों के बारे में बताते हुए दीपा अपनी किशोरावस्था को याद करते हुए कहती हैं कि एक बार वह अपनी बुआ से मिलने गई थीं. इस दौरान वह बेहोश हो गई थीं. उनकी बुआ ने फौरन डॉक्टर को बुलाया और उनका काफी ख्याल रखा था. उन्होंने कहा, 'इससे मुझे पता चला था कि हम एक परिवार के रूप में उनके लिए कितना मायने रखते हैं.'
दीपा से जब पूछा गया कि जयललिता क्यों कभी सार्वजनिक तौर पर उनके परिवार को सामने नहीं लाईं, इसके जवाब में उन्होंने कहा, 'मुख्यमंत्री होने के बावजूद बुआ हमारे घर पर फोन करती थीं. दिवाली, पोंगल पर वो फोन करती थीं. ये सब सार्वजनिक नहीं था. हम एक परिवार के तौर पर साथ वक्त बिताते थे. वह इसलिए भी इसको सार्वजनिक नहीं करती थीं क्योंकि वह डरती थीं.
Her wealth was mostly ill gotten.Should be consficated instead of being given to sundry nephews.
भ्रष्टाचार से अर्जित धन की जांच भ्रष्टाचार के आरोपी की मृत्यु के उपरांत होनी चाहिए, यदि जांच सम्भव न हो तो राजनेताओ का धन ज़ब्त कर राजकोष में जाना चाहिए, नेता प्रकरण को न्यायालय में जीवन पर्यंत लंबित रखते हैं फिर यह धन उत्तराधिकारी को मिल जाता है?
Jindgi me koi na huwa marne sab apne ho gye , chalo yahi sahi
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