नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट व अन्य प्रतिबंधों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए SG तुषार मेहता ने कहा कि सरकार का मौलिक कर्तव्य नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करना है. उन्होंने कहा कि 70 साल के बाद अधिकार छीने नहीं गए बल्कि प्रदान किए गए. SG ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 5 अगस्त से हम आंतरिक विद्रोह का सामना नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम सीमापार आतंकवाद के शिकार हैं.
राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद ने पूछा- घाटी में इंटरनेट से पाबंदी कब हटेगी? गृहमंत्री अमित शाह ने दिया जवाब शिक्षा का अधिकार कानून पहले राज्य के लिए लागू नहीं था लेकिन अब लागू है और प्रदेश के कमजोर समाज की मदद की जा रही है. SG ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि प्रदेश में व्यक्तिगत आंदोलन कभी प्रतिबंधित नहीं हुए. कुछ समय के लिए स्कूल बंद कर दिए गए और मोबाइल फोन की बहाली जिलेवार की गई. उन्होंने कहा कि काम करने की स्थिति में अब सुधार होगा. अन्य वर्ग रोजगार और अन्य अवसरों को प्राप्त करेंगे. प्रदेश में 12% एसटी आबादी होने के बावजूद वे अच्छी तरह से पहचाने नहीं गए थे. अब उन्हें आरक्षण और संरक्षण मिलेगा.
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