इस आदेश में बताया गया है कि एसटीएफ़ को तय समय-सीमा के भीतर तेज़ी से मामलों की जांच-पड़ताल करनी होगी.जम्मू कश्मीर में कर्मचारियों का मानना है कि ये कदम कर्मचारियों को दबाने का ज़रिया है.
"पहले से ही यहां क़ानून में कई प्रावधान मौजूद हैं, जो उन कर्मचारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का अधिकार देते हैं जो अपनी ड्यूटी का उल्लंघन करते हैं. इस हवाले से नया ऑर्डर जारी करने की क्या ज़रूरत है?" "अब कौन-सी ऐसी गतिविधि हो रही है, जिसके लिए ये टास्क फोर्स बनाई जा रही है. अगर कर्मचारी कुछ करेगा भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट ही कर सकता है. हमें समझ नहीं आ रहा है कि टास्क फोर्स किसलिए बनाई जा रही है?"
ये साला देखने से आतंकी नजर आता है।सेना जो करेगी सही कदम होगा।
पता नहीं भारत में क्या क्या चल रहा है।
यार क्या न्यूज चैनल हो तुम, जो टास्क फोर्स बर्खास्त कर रही है वो तो सरकारी है। सरकार को अपना काम करने दो क्यों। ये टाइम इन सब बकवासों का नही है कुछ इनफॉर्मेटिव न्यूज दो जो जो इस pendamic में लोगों के काम आए
xyz_malcom ONLY Solution is Plebiscite , promised by founder PM Pandit Jawaharlal Nehru .
Koi baat nahi poora desh usi taraf badh raha hai
क्या बस कश्मीर पसंद है वहां के लोग नही😐
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