जनसत्ता ऑनलाइन नई दिल्ली | Updated: September 20, 2019 5:43 PM जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर में बच्चों की कथित नजरबंदी से जुड़ी शिकायतों पर राज्य प्रशासन को नोटिस जारी किया। इसके साथ ही कोर्ट ने एक हफ्ते के भीतर मामले पर रिपोर्ट सौंपने का भी आदेश जारी किया है। कोर्ट ने रिपोर्ट सौंपे जाने तक इस मामलें में किसी भी तरह की टिप्पणी करने से भी इनकार दिया। वहीं हाई कोर्ट तक जम्मू-कश्मीर के लोगों के संपर्क की असमर्थता के दावों को भी सुप्रीम...
दरअसल याचिकाकर्ता इनाक्षी गांगुली और शांता सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, इसमें उन्होंने आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद लागू हुए कड़े प्रतिबंधों का जिक्र करते हुए जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट तक लोग संपर्क साधने में असमर्थ होने का जिक्र किया था। इस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने कोर्ट से कहा था कि प्रतिबंध के चलते वह जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट से संपर्क करने में असमर्थ हैं। वहीं बाल अधिकारों से जुड़े मामलों को लेकर याचिकाकर्ता इनाक्षी और शांता ने दावा किया था कि प्रतिबंध के चलते बच्चों को भी हिरासत में रखा जा रहा है।
Also Read बता दें कि अहमदी ने 16 सितंबर को कोर्ट को बताया था कि राज्य में बच्चों को हिरासत में रखा गया है जो कि पूरी तरह से गलत है। उन्होंने इस मामले को गंभीर बताते हुए शीर्ष अदालत से दखल देने के लिए कहा। गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह कश्मीर में बच्चों को कथित तौर पर हिरासत में लिए जाने का मुद्दा उठाने संबंधी याचिका पर सुनवाई करेगी क्योंकि याचिका में नाबालिगों से संबंधित ‘‘महत्वपूर्ण मुद्दे’’ उठाए गए...
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बिका हुआ कोट
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