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जमानत मिल भी गई तो मुख्यमंत्री का काम नहीं कर पाएंगे? पढ़ें- केजरीवाल की अर्जी पर SC ने क्या-क्या कहा

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Arvind Kejriwal समाचार

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शीर्ष अदालत ने ED से कहा कि वह जमानत संबंधी दलीलें सुनेगी क्योंकि केजरीवाल दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने की जरूरत है. पीठ ने कहा, "यह एक असाधारण स्थिति है. ऐसा नहीं है कि वह आदतन अपराधी हैं. चुनाव पांच साल में एक बार होता है. यह फसल की कटाई जैसा नहीं है जो हर चार से छह महीने में होगी.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज मंगलवार को फैसला नहीं हो पाया. कारण, समय की कमी के कारण अंतरिम जमानत पर सुनवाई पूरी नहीं हो पाई. अब परसों 9 मई को दोबारा इस मामले की सुनवाई होगी. ढाई बजे बेंच उठ गई और केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिल पाई. सुप्रीम कोर्ट में इस पर लंबी बहस चली. सुनवाई कर रही बेंच का कहना है कि केजरीवाल चुने हुए सीएम हैं और दिल्ली का चुनाव सामने है. ये असाधारण स्थिति है. प्रचार करने देने में कोई हर्ज नहीं है. बेंच ने कहा कि हम सिर्फ अंतरिम बेल पर बात कर रहे हैं.

जॉर्ज फर्नांडिस ने जेल से चुनाव लड़ा था और इतने बड़े अंतर से जीत हासिल की कि यह भारतीय चुनावों में सबसे बड़ा अंतर था."इससे गलत मिसाल कायम होगी: EDहालांकि, ईडी ने कोर्ट के सुझाव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि इससे गलत मिसाल कायम होगी. ईडी ने सवाल पूछते हुए कहा, "एक राजनेता के पास सामान्य नागरिकों की तुलना में कोई विशेष अधिकार नहीं है.

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