मुंबई: बम्बई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से पूछा कि 2009 में लागू हुए मौजूदा आईटी नियमों को हटाये बिना हाल में अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 को पेश करने की क्या आवश्यकता थी. समाचार वेबसाइट ‘लीफलेट' और पत्रकार निखिल वागले की ओर से यह याचिकाएं दायर की गई हैं. याचिकाओं में नये नियमों के कई प्रावधानों पर आपत्तियां जताई गई है.
यह भी पढ़ेंयाचिकाकर्ताओं ने कहा कि सामग्री के नियमन और उत्तरदायित्व की मांग करना ऐसे मापदंडों पर आधारित है जो अस्पष्ट हैं और वर्तमान आईटी नियमों के प्रावधानों तथा संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के परे हैं. उन्होंने कहा कि ये नियम संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रावधानों से भी परे जाते हैं.”
पीठ ने शुक्रवार को मौखिक रूप से कहा कि वह नए नियमों के क्रम संख्या नौ पर दोनों याचिकाकर्ताओं को सीमित राहत देने के लिए इच्छुक है, जो आचार संहिता के पालन से संबंधित है. इससे पहले सुनवाई के दौरान, केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि यहां तक कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी पत्रकारों द्वारा पालन की जाने वाली आचार संहिता निर्धारित की है.
हालांकि, पीठ ने कहा कि पीसीआई दिशानिर्देश व्यवहार के संबंध में परामर्श मानदंड है और उनके उल्लंघन के लिए कोई कठोर सजा नहीं है.
Good question ..when freedom of speech is there anyone can express freely.... government wnna control everything.
हेल्लो TwitterIndia क्या बोलते हो अब, ट्वीटर वालो जवाब दो? राहुल गांधी मैदान में बेटी के सम्मान मे
सेक्शन 74, 24 का उल्लंघन अभिव्यक्ति की आज़ादी है..? लानत है आपलोगों पर 🙄🙄
बोलने की आजादी पर प्रतिबंध लगाकर अपनी कब्र खोद रहे हैं ये लोग ,जनता अब इनको अगले चुनाव में दफन ही करके मानेगी
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