जनसंख्या नियंत्रण: कानून लाने की तैयारी में केंद्र सरकार, छह अगस्त को राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पर होगी चर्चा

शासित राज्यों को इस पर नीतियों पेश करने को कहा गया है जिससे कि इस मुद्दे पर देश भर में एक माहौल बनाया जा सके। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण नीति पेश की है। असम सरकार असम के मुख्यमंत्री हिमंत विस्वा ने भी कहा है कि इस नीति पर जल्दी ही फैसला होगा। दूसरी तरफ राज्यसभा सांसदों के जरिए सदन में प्राइवेट मेंबर बिल पेश करके एक ऐसा दांव चल रही है जिससे कानून बनाने की तरफ बढ़ा जा सके। बताया जा रहा है कि इसी सत्र में लोकसभा के आधा दर्जन सांसद भी इसी मुद्दे पर प्राइवेट मेंबर बिल ला...

सूत्रों का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाना अब सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है। इसलिए, बेशक यह प्राइवेट मेंबर बिल है लेकिन सरकार की योजना इस विधयेक को राज्यसभा से पारित कराने की है और इसके लिए विपक्षी दलों से भी समर्थन जुटाने की कवायद चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की जनसंख्या नियंत्रण नीति को समर्थन देने के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार के बयान को भी इसी संदर्भ में देख जा रहा है। किसी भी बिल का संसद के दोनों सदनों से पारित होना जरुरी है।प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने...

अश्विनी उपाध्याय ने इसी मद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 11 जुलाई यानी कल विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर एक और चिट्ठी लिखी है। उपाध्याय ने लिखा है कि जनसंख्या विस्फोट केवल उत्तर प्रदेश और असम की समस्या नहीं है बल्कि सबसे बड़ी राष्ट्रीय समस्या है। इसलिए समाधान भी राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। हरनाथ सिंह यादव, अनिल अग्रवाल और सुब्रमण्यम स्वामी ने प्राइवेट बिल पेश किया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसी प्रकार का बिल गृह मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय को संसद में पेश करने का निर्देश दें।...

सूत्रों का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाना अब सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है। इसलिए, बेशक यह प्राइवेट मेंबर बिल है लेकिन सरकार की योजना इस विधयेक को राज्यसभा से पारित कराने की है और इसके लिए विपक्षी दलों से भी समर्थन जुटाने की कवायद चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की जनसंख्या नियंत्रण नीति को समर्थन देने के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार के बयान को भी इसी संदर्भ में देख जा रहा है। किसी भी बिल का संसद के दोनों सदनों से पारित होना जरुरी है।प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने...

अश्विनी उपाध्याय ने इसी मद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 11 जुलाई यानी कल विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर एक और चिट्ठी लिखी है। उपाध्याय ने लिखा है कि जनसंख्या विस्फोट केवल उत्तर प्रदेश और असम की समस्या नहीं है बल्कि सबसे बड़ी राष्ट्रीय समस्या है। इसलिए समाधान भी राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। हरनाथ सिंह यादव, अनिल अग्रवाल और सुब्रमण्यम स्वामी ने प्राइवेट बिल पेश किया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसी प्रकार का बिल गृह मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय को संसद में पेश करने का निर्देश दें।...

AnilagrwalMPBJP Swamy39 AshwiniUpadhyay harnathsinghmp Congratulations, धन्यवाद महात्मा narendramodi जी। PopulationControlLaw

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