जनधन खाता वाले गरीबों से SBI ने की वसूली: 12 करोड़ जनधन खातों से 3 साल तक ट्रांजैक्शन शुल्क के नाम पर वसूले 164 करोड़ रुपए

जनधन खाता वाले गरीबों से SBI ने की वसूली:3 घंटे पहलेदेश के आम आदमी को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने के इरादे से शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाताधारकों से SBI ने 2017 से 2019 तक महीने में चार से अधिक डिजिटल लेन-देन पर हर बार 17.70 रुपए शुल्क वसूलता रहा। IIT बॉम्बे की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि इस दौरान बैंक ने करीब 164 करोड़ रुपए कमाए।

रिपोर्ट बताती है कि बैंक ने शुल्क वसूलते समय जनधन खातों से जुड़ी शर्त का उल्लंघन किया। यही नहीं, RBI के उन मानकों को भी तोड़ा जिनमें अकाउंट के साथ नई सेवाएं जोड़ने के लिए वसूले जाने वाले शुल्क को रीजनेबल यानी न्यायसंगत रखने की ताकीद की गई थी।रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआत में जनधन खाताधारकों को महीने में 4 से अधिक ट्रांजैक्शन की अनुमति नहीं थी। नियमों में बदलाव कर SBI ने दूसरे बैंकों से उलट 4 से अधिक डिजिटल लेन-देन की अनुमति दी। लेकिन, हर ट्रांजैक्शन पर 17.

रिपोर्ट में अनुमान है कि बैंक ने इस तरह अप्रैल 2017 से दिसंबर 2019 के बीच 12 करोड़ जनधन खाताधारकों से करीब 164 करोड़ रुपए वसूले। यह रकम अब भी SBI के पास है।रिपोर्ट में SBI के इस तर्क को खारिज किया गया है कि यह शुल्क न्यायसंगत था, क्योंकि RBI ने बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को ‘न्यायसंगत’ शुल्क लगाने का अधिकार दिया था। RBI के 2013 के सिद्धांतों के हवाले से रिपार्ट में कहा गया है कि SBI को जनधन खाताधारकों से कोई अतिरिक्त शुल्क लेने की छूट नहीं थी। इसमें स्पष्ट था कि बैंक शुल्क लगाकर अतिरिक्त...

इसके बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 30 अगस्त 2020 को बैंकों के लिए परामर्श जारी किया कि 1 जनवरी 2020 से खाताधारकों से लिए गए शुल्क को वापस कर दिया जाए। भविष्य में ऐसा कोई शुल्क नहीं वसूला जाए। इसके बाद SBI ने 17 फरवरी, 2021 को राशि लौटाना शुरू की, लेकिन अब भी 164 करोड़ रुपए खाताधारकों को लौटाए जाने बाकी हैं।सरकार ने जब यूपीआई पेमेंट्स को शुल्क मुक्त कर दिया, तब पता चला कि 1 जनवरी 2020 से 6 अप्रैल 2020 और 1 जुलाई 2020 से 14 सितंबर 2020 के बीच भी SBI में 222 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए।...

रिपोर्ट के अनुसार इस रकम पर भी जनधन खाताधारकों का हक बनता है। रिपोर्ट के अनुसार यह भी सच्चाई सामने आ चुकी है कि जीरो बैलेंस सुविधा होने के बावजूद जनधन खातों में मार्च 2020 के अंत तक औसत बैलेंस 2,457 रुपए अधिक ही रहा।प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 में शुरू हुई थी। इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों को बैंकों से जोड़ने का काम किया जाता है। योजना के तहत हर परिवार से एक खाता खोलने का लक्ष्य रखा गया...

PMOIndia Aaj kal Sabhi banks including pnbindia ICICIBank TransactionCharges, SmsCharges IncidencialCharges aur kya kya naam se usuli chal raha hai pata nahi. LootSakoToLootLoPublicKaMaal

PMOIndia पहले ग़रीबों को बहला फुसला कर शून्यबैलेंस पर जनधन खाता खुलवाया फिर ट्रान्जेक्शन के नाम पर लूटा यह मोदी जी निर्मला जी अमितशाह जी मोहन भागवत जी का धोखेबाज़ी से लुटतंत्र की नीति है PMOIndia myogioffice ttindia news24tvchannel ndtvindia AmarUjalaNews shalabhmani

इसलिये ही जन-धन खाता खोला गया था 🤔

PMOIndia ये गरीब लोगो के साथ सरासर अन्याय है।

PMOIndia ये सिर्फ और सिर्फ लूटना जानते हैं जनता को सहूलियत देना नहीं

PMOIndia अगर यह रिपोर्ट सत्य है तो सरकार को यह अमाउंट वापसी उन अकाउंट में डालने चाहिए और अगर सरकार ट्रांजैक्शन चार्ज लेना ही चाहती है तो नशीले पदार्थों पर यह टेक्स लगाना चाहिए और वहां से यह वसूली करनी चाहिए धन्यवाद

PMOIndia तभी तो इनका निजीकरण जरूरी है

PMOIndia ये लोग गरीबों से ही वसूल सकते हैं

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