रायपुर: छत्तीसगढ़ में वर्ष 2008 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने आपातकाल के दौरान छत्तीसगढ़ के राजनैतिक या सामाजिक कारणों से मीसा, डीआईआर के अधीन निरूध्द व्यक्तियों को सहायता देने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि नियम 2008 बनाया था.
मीसा बंदियों को मिलने वाली सम्मान निधि पर रोक लगाए जाने को लेकर सत्ताधारी दल कांग्रेस के प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा है कि उन्होंने मीसा बंदियों पर खर्च की जाने वाली लाखों-करोड़ो रुपयों की राशि के वितरण पर रोक लगाने और इस नियम को समाप्त करने की मांग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से की थी. तिवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन रमन सिंह सरकार ने भाजपा और आरएसएस के नेताओं को खुश करने के लिए मीसा बंदियों को राशि प्रदान करने का आदेश पारित किया था जिसे सम्मान निधि कहा जाता था.
छतिसगढ सरकार का सराहनीय कदम देश मे प्रियदर्शनीय इन्द्रागांधी जी ने देश मे बढते धौकाधडी,अत्याचार पर कानुन व्यवस्थाकोसुधारने के लिये समय के तकाजै को देखते हूऐ देश मे मिसा कानुन लागु किया था, यह सच्चहे कि कुछ पद पर पदाशीननेता जो दुसरो से जलनरखतेथे,उननिर्द्रौषौ को मिसा मे डालागयाथा.
छत्तीसगढ़ सरकार का बहुत अच्छा कदम है स्वागत योग्य है जो कोई विरोध करें उसे ठोक दो अच्छी तरह से।
लगता है अब वो निधि caa के खिलाफ आगजनी, हिंसा करने वालो को दीजाएगी ?!!
छतिसगढ सरकार का सराहनीय कदम देश मे प्रियदर्शनीय इन्द्रागांधी जी ने देश मे बढते धौकाधडी,अत्याचार पर कानुन व्यवस्थाकोसुधारने के लिये समय के तकाजै को देखते हूऐ देश मे मिसा कानुन लागु किया था, यह सच्चहे कि कुछ पद पर पदाशीननेता जो दुसरो से जलनरखतेथे,उननिर्द्रौषौ को मिसा मे डालागयाथा..
दोगला चैनल NDTV
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