वन क्षेत्र और आदिवासी गांवों के डूबने की आशंका से चार दशक में कई बार मुल्तवी हुई बोधघाट सिंचाई परियोजना को लेकर कांग्रेस सरकार फिर हरकत में केंद्रीय जल आयोग से प्रारंभिक साध्यता प्रतिवेदन पर सहमति मिलने 1के बाद अब परियोजना के सर्वेक्षण और विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का काम चल रहा है. सरकार का दावा है कि इस परियोजना से लगभग 3,66,580 हेक्टेयर में सिंचाई और 300 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा.
हालांकि अभी भी इस परियोजना के लिए चिन्हित जमीन पर वन क्षेत्र और आदिवासियों की रिहाइश है, सो परियोजना को परवान चढ़ाना सरकार के लिए आसान न होगा.सरकार भले इस परियोजनाओं को राज्य के विकास के लिए अहम बताकर तेजी से आगे बढ़ रही हो लेकिन जमीन पर विरोध के स्वर मुखर होते दिख रहे हैं.
छत्तीसगढ़ सर्वआदिवासी समाज के प्रांतीय उपाध्यक्ष राजा राम टोडम पर्यावरण के नजरिए से इस परियोजना पर सवालिया निशान लगाते हैं. वे कहते हैं, ''अस्सी के दशक में जब जंगल और गांव के उजडऩे और पर्यावरण को भारी नुक्सान के मद्देनजर शेषन समिति की रिपोर्ट में इस परियोजना को रोकने की सिफारिश की गई थी तो आज क्या बदल गया है?’’ तब भी कांग्रेस की सरकार थी और अब भी है.
इस तरह की परियोजना से फायदा उन इलाकों में होता है जहां सपाट सतह हो लेकिन बीजापुर, दंतेवाड़ा की भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं, जहां नहर पहुंचाई जा सके. कृषि विभाग में लगाई एक आरटीआइ के हवाले से वे कहते हैं, ''अभी विभाग यह तक बताने की स्थिति में नहीं है कि नहर कौन-कौन से विकासखंड से गुजरेगी?’’ वे आगे कहते हैं कि इस बड़ी परियोजना से पहले कई ऐसी छोटी परियोजनाएं हैं जहां सरकार ध्यान देकर राज्य के विकास में बड़ी भूमिका निभा सकती है और इसमें कोई बड़ी अफरातफरी भी नहीं होगी.
बुढेल पहले रेप रोको।
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