छत्तीसगढ़ सरकार ने मीसा बंदियों की पेंशन योजना को बंद कर दिया है. सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर उस नियम को ही खत्म कर दिया, जिसके तहत पेंशन राशि दी जा रही थी.भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2008 में मीसा बंदियों को पेंशन देने के लिए लोकनायक जय प्रकाश नारायण सम्मान निधि योजना शुरू की थी. राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद सरकार ने अब इस पेंशन पर रोक लगा दी है. कांग्रेस का कहना है कि तत्कालीन रमन सिंह सरकार में बीजेपी और आरएसएस को खुश रखने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी.
Chhattisgarh Government has scrapped monthly pension scheme to people jailed under Maintenance of Internal Security Act during 1975-77 emergency period. The scheme 'Loknayak Jaiprakash Narayan Samman Nidhi' has been repealed. — ANI January 24, 2020 फैसले का स्वागत करते हुए राज्य कांग्रेस के प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा है कि यह योजना बीजेपी-आरएसएस के नेताओं को खुश रखने के लिए थी. वहीं अब इसके लाभार्थियों को दिए जा रहे पैसे को युवाओं के लिए रोजगार योजनाओं पर खर्च किया जाएगा. तिवारी ही थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में राज्य में कांग्रेस की सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस योजना को रद्द करने का आग्रह किया था.
बता दें कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जरिए लगाए गए आपातकाल के दौरान MISA के तहत देश भर में हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को व्यापक अधिकार दिए थे.
लोकतंत्र का गला घोंटने वाले ,,,कहा तक इस बात को बर्दाश्त कर पाते ,,की उनके किये गए कृत्यों को ,,,ये पेंशन आईना दिखाती है ,,,,कैसे लोगो को जेल में बंद किया गया इमरजेंसी के नाम पे।
सबसे बहतरीन निर्णय।
Indira Gandhi ki tanashahi k viruddh sangharsh ko Congress kaise purashkrit kar sakti hai? bhupeshbaghel
I think this was a ridiculous pension . And why this continued reflects upon callous administration and political leadership.
राज्य के कर्मचारी वर्ग को पुरानी पेंशन योजना देने का वाद किया गया था सत्ता में आने से पहले वह भी पुरा करें।
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