चौपालः ईवीएम की आड़

जनसत्ता April 17, 2019 1:41 AM तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। ईवीएम पर भरोसा नहीं, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है- ऐसे आरोपों-संदेहों का जिन्न चुनाव देख कर फिर बोतल से बाहर निकल आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 दलों द्वारा दी गई याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को सभी विधानसभा क्षेत्रों में हर बूथ पर वीवीपैट से मिलान का आदेश दिया था जिस पर चुनाव आयोग का कहना था कि ऐसा करने से परिणाम आने में देरी होगी। इसे कोर्ट ने मान भी लिया और हर विधानसभा क्षेत्र में पांच बूथों पर...

वैसे सुप्रीम कोर्ट पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि उसे चुनाव आयोग पर कोई संदेह नहीं पर राजनीतिक दलों के संदेह का भी समाधान होना चाहिए। इसके लिए चुनाव आयोग ने 3 जून 2017 को ईवीएम हैक करने की खुली प्रतियोगिता भी रखी थी पर विडंबना देखिए जो चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे थे ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम का प्रयोग ठीक नहीं, ईवीएम जिस देश में बनता है वह खुद उसका प्रयोग नहीं करता, ईवीएम में कोई भी बटन दबाओ वोट एक खास पार्टी को जा रहा है- ऐसे तर्क देने वालों में से कोई वहां मौजूद नहीं था। यहां तक कि दिल्ली...

बहरहाल, जनता होशियार हो चुकी है। ईवीएम पर संदेह जताने वाले नेताओं के सुप्रीम कोर्ट जाने से कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर प्रथम चरण के चुनाव के पूर्व ही संदेश धड़ाधड़ भेजे जा रहे थे कि हारे तो ईवीएम हैक, ईवीएम से छेड़छाड़ है और जीते तो यह महागठबंधन की ताकत है! जनता भी अब समझ चुकी है कि कैसे नेता जगह, समय और लोग देख कर रंग बदल लेते हैं। जहां कुछ राज्यों में उनके लिए ईवीएम ठीक है, कुछ उपचुनाव और विधानसभा चुनाव में ईवीएम गंगा की तरह पवित्र निकली तो वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान ही...

कितना हास्यास्पद है कि जो लोग ईवीएम पर हल्ला मचा रहे हैं या मतपत्र से चुनाव की मांग कर रहे हैं और जो पार्टी इन सबकी अगुवाई कर इन दिनों पूरे देश को न्याय दिलाने का ढिंढोरा पीट रही है उसने कहीं भी न तो किसी चुनावी भाषण में और न अपने घोषणापत्र में मतपत्र से चुनाव करने की बात कही है। मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव जीते तो किसी ने एक सवाल नहीं किया और ईवीएम पर न कोई शक जताया। लगता है, नेताओं ने आपस में ही नारा बना लिया है कि हार की जिम्मेदारी से बचना है तो ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ना...

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