रीतिका मिश्रा, जागरण नई दिल्ली। महिलाओं को परामर्श और कानूनी सहायता देकर न्याय दिलाने वाला दिल्ली महिला आयोग खुद न्याय की गुहार लगा रहा है। जिसकी कई वजह हैं, इनमें प्रमुख पदों का खाली होना, हेल्पलाइन 181 का संचालन स्थानांतरित होना, कर्मचारियों को हटाना और बजट का घटाया जाना आदि हैं। आयोग को मजबूती देने वाला कोई नहीं आयोग के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने, विजन तैयार करने और मजबूती देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि नेतृत्वविहीन है। ऐसे में, सवाल यह है कि दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर...
5 प्रतिशत की कटौती की है। स्टेशनरी और डाक जैसे आवश्यक व्यय भी नहीं हो पा रहे हैं। कर्मचारी बिना वेतन के आठ माह से काम कर रहे हैं। ग्राउंड टीम से जुड़ी एक युवती ने बताया कि वह पश्चिमी दिल्ली में एक पीजी में रहती है। लंबे समय से आयोग के साथ महिलाओं को सहायता देने का कार्य कर रही है। नवंबर 2023 से वेतन न मिलने से पीजी का किराया नहीं दे पा रही है। पीजी खाली करने के लिए कह दिया गया है। इन परेशानियों से जूझ रहा महिला आयोग - वित्त वर्ष 2023-24 के लिए तीसरी और 2024-25 के लिए पहली किस्त आयोग को नहीं...
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