चुनाव सुधार और राजनीतिक अनिच्छा

यही वजह है कि 2004 के मुकाबले 2019 में बयासी प्रतिशत अधिक सांसद आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं। ऐसा नहीं कि इन सारे तथ्यों से हमारे राजनीतिक दल अनजान हैं। पर इन समस्याओं का निराकरण किसी नेता या राजनीतिक दल की प्राथमिकता में नहीं है। अब तक जो चुनाव सुधार हुए भी हैं, वे सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता और चुनाव आयोग की तत्परता के कारण संभव हो पाए हैं।

इस मसले पर देश में संसद से सड़क तक गंभीर बहस होनी चाहिए थी, मगर इसे एक आम फैसले की तरह लिया गया। हमारे राजनेता मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने और गैर-जरूरी मसलों पर बहस की कला बखूबी जानते हैं। अपराध और चुनाव का संबंध बड़ा पुराना है। सत्तर और अस्सी के दशक में जब जातिवादी राजनीति का प्रभाव बढ़ने लगा तब जातिवाद के सहारे उभरने का प्रयास कर रहे नेताओं ने अपने जाति विशेष के अपराधियों का इस्तेमाल बूथ लूटने, मतदाताओं को डराने-धमकाने, विरोधी दलों के प्रत्याशियों की हत्या कराने आदि में किया। फिर ये...

सबसे आश्चर्यजनक, जेल से चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर सजायाफ्ता लोग चुनाव लड़ सकते हैं, तो फिर देश के सारे कैदियों को मतदान का अधिकार दे दिया जाना चाहिए। आज तक किसी भी पार्टी ने इस विषय पर कोई गंभीर विचार नहीं किया। बल्कि उच्चतम न्यायालय के फैसले का सर्वदलीय बैठक में वामपंथी और दक्षिणपंथी सभी दलों ने एक स्वर में विरोध किया था। बात न्यायपालिका द्वारा अपने अधिकारों के अतिक्रमण तक पहुंच गई थी। कोई भी इन अपराधियों को संसद और विधानसभा जाने से रोकने के मूल मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं था। इन...

ऐसा नहीं कि इन सारे तथ्यों से हमारे राजनीतिक दल अनजान हैं। पर इन समस्याओं का निराकरण किसी नेता या राजनीतिक दल की प्राथमिकता में नहीं है। अब तक जो चुनाव सुधार हुए भी हैं, वे सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता और चुनाव आयोग की तत्परता के कारण संभव हो पाए हैं। मसलन, अक्तूबर 2018 में चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के लिए अनिवार्य कर दिया था कि वे पूरे चुनाव के दौरान कम से कम तीन बार टेलीविजन और अखबारों में अपने आपराधिक ब्योरों का विज्ञापन करें। साथ ही आयोग ने यह भी स्पष्ट किया था कि इन विज्ञापनों का खर्च भी...

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