सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को राफेल सौदे में क्लीन चिट देने से संबंधित पहले दिए गए फैसले की समीक्षा की मांग करते हुए केंद्र की प्रारंभिक आपत्तियों को खारिज कर दिया. बता दें कि केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा था कि तीनों याचिकाकर्ताओं ने अपनी समीक्षा याचिका में जिन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया है, उनपर उसका विशेषाधिकार है और उन दस्तावेजों को याचिका से हटा देना चाहिए.
सरकार का कहना था कि मूल दस्तावेजों की फोटोकॉपी अनधिकृत रूप से तैयार की गईं और इसकी जांच की जा रही है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि रक्षामंत्रालय से ये दस्तावेज चोरी करके फोटोकॉपी करवाई गई और कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश किए गए. साथ ही एजी ने यह भी कहा था कि दस्तावेजों के प्रकटीकरण को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत धारा 8 के अनुसार छूट दी गई है. याचिकाकर्ताओं में से एक प्रशांत भूषण ने AG के दावों को गलत बताते हुए कहा कि विशेषाधिकार का दावा उन दस्तावेजों पर नहीं किया जा सकता जो पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र में हैं. उन्होंने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 केवल"अप्रकाशित दस्तावेजों" की रक्षा करती है.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 14 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया गया था. बुधवार को दो फैसले सुनाए जाएंगे. एक फैसला प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई सुनाएंगे और दूसरा फैसला न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ सुनाएंगे.
HON'BLE SUPREME COURT FOR SAKE OF JUSTICE & TRUTH PLEASE FIRST REMOVE ALL CONCERENED WITH SAFTEY OFCHORI KI FILE JO CHORI HO GAI FROM SAFEST PLACE MINISTRY OF DEFENCE.ALL QUESTIONED UNDER SENIOR JUDGE WITH ORDERS NOT TO MOVE OUT OF INDIA AS EVERY POSSIBILTY, ALL BE MADE TO FLEE
Modi bhkto ab to bolo chaukidar chor hai..kal vot hai , ab bhi time hai ankhe kholo..ndtv dekho.
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