मध्य प्रदेश में सत्ता संभालने के तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश की सौगात देने का कागजी एलान तो कर दिया, लेकिन छह महीने बाद भी स्थिति 'ढाक के तीन पात’ वाली है। प्रदेश के थानों में 56 हजार पुलिस बल तैनात है। जब तक 'लीव रिजर्व’ के रूप में आठ हजार पुलिस बल अतिरिक्त नहीं मिलेगा, तब तक उन्हें साप्ताहिक अवकाश देना संभव नहीं है। प्रदेश में अभी 21 हजार पद खाली हैं, इसलिए मैदानी पुलिसकर्मियों के लिए साप्ताहिक अवकाश आज भी दूर की कौड़ी है। पुलिस बल में कमी के...
प्रदेश में पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने की कवायद दो दशक से चल रही है, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर यह व्यवस्था सुचारू नहीं हो पाई। पीएचक्यू के सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने कागज पर साप्ताहिक अवकाश के आदेश जारी कर दिए, लेकिन जरूरी संसाधन और व्यवस्थागत सुविधा नहीं दी गई। मुख्यमंत्री ने पुलिस मुख्यालय को यही कहा है कि अपने संसाधनों से छुट्टी की व्यवस्था कर लें, इसलिए यह व्यावहारिक तौर पर अब तक संभव नहीं हो पाया है। थाने में तैनात स्टाफ को साप्ताहिक अवकाश देने के लिए आठ हजार पुलिस बल और...
सत्ता में बने रहने के लिए सरकारें/पार्टियां ऋण माफी,सब्सिडियों,पेंशनों,अतिवेतन-भत्ता बृद्धि, राशन,मिडडेमील,फ्री शिक्षा-स्वास्थ्य, फ्री यात्रा, फ्री योजनाओं की घोषणाएं करतीं हैं तथा लागूभीकरतीं हैं,जिससे बहुत जरूरी कार्यभी रुकजाते हैं।परेशानीं होतीं हैं।इनका रुकना समाधान है।
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