2019 की जंग जीतने के लिए नेता मैदान में हैं. चुनाव इस तरह से प्रतिष्ठा का सवाल बन गए हैं कि नेताओं की जुबान फिसल रही है. इसकी शिकायतें भी चुनाव आयोग तक पहुंची. इस मामले में चुनाव आयोग कई नेताओं को नोटिस भी जारी कर चुका था. लेकिन सोमवार को यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर चुनाव आयोग एक्शन कब लेगा. इसके साथ ही यह भी कह दिया कि अगर वह चाहे तो चुनाव आयोग को आधे घंटे के अंदर कोर्ट में खड़ा सकता है लेकिन आयोग 24 घंटे के अंदर बताए कि उसने क्या कार्रवाई की.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मायावती के देवबंद में दिए भाषण पर आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने एक संप्रदाय विशेष से अपील की थी कि वोट बंटने न दें. बीजेपी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की थी जिसके बाद चुनाव आयोग ने मायावती को नोटिस जारी किया. इसी तरह योगी के बजरंगबली वाले बयान पर भी आयोग ने नोटिस जारी किया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद ही आयोग हरकत में आ गया.
गौरतलब है कि आगरा में मंगलवार को गठबंधन की रैली हो रही है जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख अजित सिंह शामिल होने वाले थे. लेकिन चुनाव आयोग के आदेश के बाद मायावती शायद ही रैली में शामिल हो पाएं.
योगी जी पर 72 घंटे का प्रतिबंध और मायावती पर मात्र 48 घंटे का प्रतिबंध, मतलब इसमें भी आरक्षण,हद है!
अजीब कोठा है जिसने धर्म धर्म के नाम पर वोट मांग कर आचार संहिता का उल्लंघन किया उस पर केवल 48 घंटे के लिए पाबंदी और जिसने उस बयान का खंडन किया उस पर 72 घंटे की पाबंदी लगा दी
चुनाबआयोग की बिबशता, आचारसंहिता तोडनेबाले नेताऔ को ,न चुनाब के अयोग्य ठहरा सकता है,न प्रतीबंधित कर सकता है|EC को यह power जनता दे
सुप्रीम कोर्ट 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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