पीटीआई, नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की ओर से सर्वे के नाम पर वोटरों के रजिस्ट्रेशन की खबरों पर कड़ा रुख अपनाया है। इसे बंद करने का निर्देश दिया है। आयोग ने गुरुवार को कहा कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अपनी प्रस्तावित लाभार्थी योजनाओं के लिए विभिन्न सर्वे की आड़ में मतदाताओं का विवरण मांगना चुनाव कानून के तहत एक भ्रष्ट आचरण है। यह भी पढ़ें: नौ साल में देश को मिले छह प्रधानमंत्री, वो दौर जब लंबी नहीं टिकती थीं सरकारें...
पढ़िए ये रोचक तथ्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल और उम्मीदवार ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं, जो वैध सर्वे और चुनाव के बाद लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए लोगों को पंजीकृत करने के पक्षपातपूर्ण प्रयासों के बीच की लकीर को धुंधला कर देते हैं। आयोग ने जारी की एडवाइजरी आयोग ने एक एडवाइजरी जारी कर सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को किसी भी विज्ञापन, सर्वेक्षण या मोबाइल एप के माध्यम से चुनाव के बाद लाभार्थी योजनाओं के लिए लोगों के रजिस्ट्रेशन वाली किसी भी गतिविधि को तुरंत बंद करने...
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