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Delhi Govt vs L-G Case: केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच क्यों चल रहा झगड़ा, जानिए 10 अहम बातेंसुप्रीम कोर्ट(Supreme court) आज(गुरुवार) दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल(Delhi govt vs L-G case) के बीच अधिकारों को लेकर छिड़ी लड़ाई के केस में फैसला सुना सकता है. दिल्ली में आम आदमी पार्टी(AAP) की सरकार बनने के बाद से शासन व्यवस्था चलाने में उप राज्यपाल से अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejriwal) का कहना है कि शासन व्यवस्था चलाने का अधिकार चुनी गई सरकार के पास होना चाहिए, मगर केंद्र से नियुक्त उप राज्यपाल( Lt Governor) अपनी मनमर्जी चलाते हैं. सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर पिछले साल जुलाई में फैसला दे चुका है. मगर उस फैसले में सरकार और उप राज्यपाल के बीच विशिष्ट अधिकार क्षेत्रों के बंटवारे को लेकर भ्रम की स्थिति रही. जिस पर सरकार ने फैसले को और अधिक स्पष्ट करने की मांग के साथ फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. फैसले की कुछ बातें स्पष्ट करने के लिए 10 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगीं हैं. इन याचिकाओं पर जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच फैसला सुनाएगी. दस याचिकाओं पर फैसला आएगा. First let him answer for the fire episode in hotel... Jokers. Kejariwal ko koi kaam nahi, khaste dikhai nahi dete ab isliye time pass chahiye na kuch😁😁
स्रोत: NDTV India - 🏆 6. / 63 और पढो »
कोर्ट ने सीबीआई के पूर्व अंतरिम चीफ से कहा- कार्यवाही खत्म होने तक कोने में बैठे रहो, ऐसा है पूरा मामलासुप्रीम कोर्ट की अवमानना मामले में मंगलवार को सीबीआई के पूर्व अंतरिम प्रमुख एम नागेश्वर राव को अदालत की कार्यवाही चलने तक दिनभर वहां बैठे रहने की सजा सुनाई गई। वे विजिटर्स गैलरी में बैठे। उन्होंने लंच भी नहीं किया। दरअसल, शीर्ष अदालत ने बिहार शेल्टर होम मामले की जांच के लिए सीबीआई अफसर एके शर्मा को नियुक्त किया था और राव ने उनका ही तबादला कर दिया था। इस पर कोर्ट ने राव के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया था। राव की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सोमवार को हलफनामा दायर करके अदालत से माफी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने राव को बुधवार को खुद पेश होने के लिए कहा।
स्रोत: Dainik Bhaskar - 🏆 19. / 51 और पढो »
4 साल की मासूम को मिला इंसाफ; कोर्ट ने 5 दिन में बलात्कारी को सुनाई आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा, रात 8 बजे तक खुला रहा कोर्टRajasthan news: Life imprisonment to 4 year old girl misdeed accused in Sikar सीकर (राजस्थान). खाटूश्यामजी में 30 जनवरी की रात 4 साल की बच्ची को चॉकलेट दिलाने के बहाने उठाकर श्मशान में ले जाकर ज्यादती के आरोपी करण उर्फ कालिया को पॉक्सो कोर्ट ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला कई मायनों में नजीर है। घटना के 12वें दिन आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। पांच दिन में पुलिस ने चालान पेश कर दिया। कोर्ट में भी सुनवाई के पांचवें दिन रात 7:55 बजे विशिष्ठ न्यायाधीश अनिल कौशिक ने आरोपी कालिया को उम्रकैद की सजा सुना दी। प्रदेश में पहली बार पॉक्सो कोर्ट ने बच्ची से ज्यादती के मामले में आरोपी को सुनवाई के पांचवें दिन सजा सुनाई है। इससे पहले अलवर में 10 दिन सुनवाई के बाद आरोपी को सजा सुनाई गई थी। Prashanshniya . फांसी दीजिये कोर्ट को सलाम!
स्रोत: Dainik Bhaskar - 🏆 19. / 51 और पढो »
दिल्ली का 'असली बॉस कौन' सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला, केजरीवाल ने कहा- चपरासी तक का ट्रांसफर नहीं कर सकता मुख्यमंत्रीनई दिल्ली। दिल्ली में क्षेत्र में सेवाओं के नियंत्रण के विवादास्पद मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खंडित फैसला दिया और यह मामला वृहद पीठ के पास भेज दिया गया। दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच सेवाओं के नियंत्रण संबंधी मुद्दे पर टकराव की स्थिति रहती है। दिल्ली पुलिस का नियंत्रण दिल्ली सरकार के पास नहीं केंद्र के पास होगा। इसके साथ ही केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए जस्टिस सीकरी ने कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो का नियंत्रण उपराज्यपाल के पास रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री एक चपरासी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकता, यह बहुत गलत फैसला है
स्रोत: Webdunia Hindi - 🏆 17. / 51 और पढो »
सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी राव की माफी, कोर्ट के कोने में बिठाकर जुर्माना ठोका- Amarujalaनागेश्वर राव को सुप्रीम कोर्ट से सजा, कोर्ट के कोने में बिठाया गया और एक लाख का जुर्माना भी NageswaraRao CBI SupremeCourt Judgment taken its right position. Finally SC slapped CBI 😳😳 iKaustubhMishra फांसी देनी चाहिए बिहार बीजेपी नितीश सरकार को फांसी देनी चाहिए ऐसे घृणित अपराधियों को कोई नहीं बचाता है
स्रोत: Amar Ujala - 🏆 12. / 51 और पढो »
सुप्रीम कोर्ट ने 'अल्पसंख्यक' की नई परिभाषा तय करने का दिया निर्देश, तीन महीने में मांगा जवाब- Amarujalaउच्चतम न्यायालय ने ‘राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग’ (एनसीएम) को 'अल्पसंख्यक' शब्द की नई परिभाषा के प्रतिवेदन पर तीन महीने
स्रोत: Amar Ujala - 🏆 12. / 51 और पढो »
दिल्ली सरकार ने HC में खुद कबूला, सरकारी अस्पतालों के 52 वेंटिलेटर खराबदिल्ली सरकार ने यह जानकारी तीन साल के एक बच्चे को बेहद खराब और चिंताजनक हालत के बावजूद वेंटिलेटर नहीं मिलने के आरोप के बाद हाई कोर्ट की ओर से वेंटिलेटर्स को लेकर मांगी गई स्टेटस रिपोर्ट के बाद हलफनामा दाखिल की है. वेंटिलेटर समय पर नहीं मिलने के बाद हाल ही में इस बच्चे की मौत हो गई थी. दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके लिए दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी. twtpoonam कम से कम वो स्वीकार तो कर रहे हैं.... twtpoonam जब दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 52 वेंटीलेटर खराब है तो वहां की सरकार का भी वेंटीलेटर बंद करके विधानसभा को राज्यपालजी ने भंग कर देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए . जो सरकार अपने वोटरों की नहीं होती उसे शासन सत्ता से बेदखल करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहिए twtpoonam अब मीडिया का फर्ज बनता है कि वो पूरे देश में जानकारी करे कि अन्य स्थानों पर क्या स्थिति है।
स्रोत: AajTak - 🏆 5. / 63 और पढो »
निर्भया के परिजनों की कोर्ट से गुहार, दोषियों को जल्द मिले फांसीNirbhaya gang rape case 16 दिसंबर 2012 की रात 23 वर्षीय निर्भया के साथ चलती बस में गैंगरेप की वारदात को बड़ी बेरहमी से अंजाम दिया गया था. वारदात को अंजाम देने वाले दरिंदों ने निर्भया और उसके दोस्त को घटना के बाद चलती बस से बाहर फेंक दिया था. twtpoonam jaldi faisla ho aur charo ko fansi bilkul dilli k beecho beech di jaani chaiye. twtpoonam इन लोगों को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिलेगी यही हमारी गुजारिश है कोर्ट से twtpoonam ये हमला नही है युद्ध है, सुअर के झुण्ड ने पीछे से हमला किया हिन्द के शेरो पर, बदला काफी नही होगा ! युद्ध अब बहुत भीषण होगा Pulwama
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रिजॉर्ट के लिए जंगल उजाड़ने पर सीएम पर्रिकर के बेटे को हाई कोर्ट का नोटिसआरोपों के मुताबिक सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे अभिजात ने दक्षिणी गोवा के नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य के पास जंगली क्षेत्र में रिजॉर्ट के निर्माण के लिए वन को क्षति पहुंचाई। ना होय।
स्रोत: Jansatta - 🏆 4. / 63 और पढो »