चीन की चुप्पी का मतलब, समझा रहे हैं प्रशांत दीक्षित

है। पैंगोंग त्सो के दक्षिणी किनारे की चोटियों पर भारतीय सैनिकों की कब्जे की पहल के बाद पीएलए की टुकड़ियां पीछे हट गईं। यह इसलिए हैरान करने वाली बात है, क्योंकि पीछे की तरफ टैंकों और हथियारों की उनकी मजबूत घेराबंदी थी।

अब यह पूरी तरह स्पष्ट है कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले की प्रतिक्रिया में चीन ने लद्दाख में अपने कुटिल इरादे को अंजाम देना शुरू किया। खासकर दिसंबर, 2019 में लोकसभा में इससे संबंधित बहस में गृह मंत्री ने कहा था कि पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन जम्मू-कश्मीर के हिस्से हैं, और 'इन्हें हासिल करने के लिए हम अपने जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं।'

वे चीन को पीड़ित के रूप में दिखा रहे हैं, जिसने लगातार संयम का परिचय दिया है और जिसने कभी वास्तविक नियंत्रण रेखा नहीं लांघी। दूसरी ओर, भारत को उसकी कथित अति सक्रियता और लगातार सीमापार उकसावे के लिए दोषी ठहराया जा रहा है। लेकिन चीन के संबंध में यह नहीं भूलना चाहिए कि अपने यहां पैदा होने वाले किसी भी सत्ता-विरोधी आंदोलन को बीजिंग निर्ममता से कुचलने में यकीन रखता है। चीन की सत्ता एक तानाशाही सत्ता है, जो आर्थिक बहुलतावाद का दिखावा करती है। जर्मनी की एंजेला मर्केल की सरकार ने इसी कारण चीन को झटका देते हुए अपनी नीतियों में सिर्फ लोकतांत्रिक सरकारों से मजबूत साझेदारी निभाने की बात कही है।

जाहिर है, वे इस स्थिति के लिए तैयार नहीं थे। और उन्हें यह बात भी पता है कि भारतीय सेना को इसमें महारत हासिल है। ऐसे में, बातचीत का मुद्दा अब पूर्व स्थिति बहाल करने के बजाय मौजूदा तनाव को रोकने पर ही केंद्रित होगा। दरअसल चीनी सैनिकों की मंशा इंतजार करने और खुद को मौसम के अनुकूल ढालने की है, मौसम ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है।

सैन्य आक्रामकता के अलावा चीन भारत-विरोधी अभियान में अपने विद्वानों का भी मुखपत्र के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दीपक ने चीनी लेखकों के भारत-विरोधी रवैये को रेखांकित किया है। वह कहते हैं, 'चीनी विद्वानों का मानना है कि भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चीन का कुछ इलाका हड़प लिया है।

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