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चीन में इंटरनेट पर पाबंदियां बढ़ीं : सरकार से मंजूरी पाने वाली वेबसाइट से ही पढ़ पाएंगे खबरें, सूची जारी

चीन में इंटरनेट के इस्तेमाल पर लगाम लगाने के लिए चीन की साइबर स्पेस अथॉरिटी ने समाचार स्रोतों के तौर पर चिह्नित वेबसाइटों

23-10-2021 23:10:00

चीन में इंटरनेट पर पाबंदियां बढ़ीं : सरकार से मंजूरी पाने वाली वेबसाइट से ही पढ़ पाएंगे खबरें, सूची जारी China Internet CyberSpace Ban News

चीन में इंटरनेट के इस्तेमाल पर लगाम लगाने के लिए चीन की साइबर स्पेस अथॉरिटी ने समाचार स्रोतों के तौर पर चिह्नित वेबसाइटों

2016 में भी इस तरह की सूची प्रकाशित की गई थी, उस समय इस सूची में शामिल कुछ वेबसाइटों को खराब प्रदर्शन का हवाला देकर बाहर भी किया गया है। हालांकि, 2016 की तुलना में सूची में शामिल वेबसाइटों की संख्या चार गुना बढ़ी है। इसके अलावा अलग-अलग विषयों की जानकारी देने वाली वेबसाइटों को इसमें शामिल किया गया है। सूची में शामिल ज्यादातर वेबसाइट सरकारी हैं, शेष पर सरकार का वास्तविक नियंत्रण है।

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जो सरकार बताए, वही बात खबर मानी जाएसाइबर स्पेस प्रशासन के प्रवक्ता ने बताया कि चीन में कोई भी समाचार सेवा जब कोई खबर प्रकाशित करे तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी सामग्री नए नियमों के मुताबिक सूचना व खबरों के लिए तय स्रोतों से के दायरे में हो, इससे बाहर की सूचनाओं को खबरों के तौर पर प्रकाशित करना दंडनीय होगा।

जो नहीं मानेगा नियम, गायब हो जाएगासाइबर प्रशासन की तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर कंटेट को सेंसर करने की इस तरह से व्यवस्था की जाएगी कि जो नियमों का उल्लंघन करेंगे उनकी इंटरनेट से मौजूदगी को ही खत्म कर दिया जाएगा। असल में इंटरनेट पर लगाम की यह मुहिम खासतौर पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से देश में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने पर जोर देने के बार शुरू हुई है। headtopics.com

तोड़े जाएंगे जिनपिंग की राह के रोड़ेचीन की बेहद लोकप्रिय निजी समाचार कंपनी कायशिन को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। दो अक्तूबर को कायशिन के अध्यक्ष व चीन के उपराष्ट्रपति वांग क्विशान के करीबी मित्र हू शुली ने एक गुप्त वीबो पोस्ट किया, जिसमें जिनपिंग पर निशाना साधा गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही इस पोस्ट को हटा दिया गया था। चीन के राष्ट्रपति इंटरनेट पर अपनी आलोचना को लेकर बेहद सख्त हैं।

विस्तार की सूची जारी की है। स्थानीय मीडिया की खबरों के मुताबिक इस सूची में 1,358 वेबसाइट्स हैं।विज्ञापन2016 में भी इस तरह की सूची प्रकाशित की गई थी, उस समय इस सूची में शामिल कुछ वेबसाइटों को खराब प्रदर्शन का हवाला देकर बाहर भी किया गया है। हालांकि, 2016 की तुलना में सूची में शामिल वेबसाइटों की संख्या चार गुना बढ़ी है। इसके अलावा अलग-अलग विषयों की जानकारी देने वाली वेबसाइटों को इसमें शामिल किया गया है। सूची में शामिल ज्यादातर वेबसाइट सरकारी हैं, शेष पर सरकार का वास्तविक नियंत्रण है।

जो सरकार बताए, वही बात खबर मानी जाएसाइबर स्पेस प्रशासन के प्रवक्ता ने बताया कि चीन में कोई भी समाचार सेवा जब कोई खबर प्रकाशित करे तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी सामग्री नए नियमों के मुताबिक सूचना व खबरों के लिए तय स्रोतों से के दायरे में हो, इससे बाहर की सूचनाओं को खबरों के तौर पर प्रकाशित करना दंडनीय होगा।

जो नहीं मानेगा नियम, गायब हो जाएगासाइबर प्रशासन की तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर कंटेट को सेंसर करने की इस तरह से व्यवस्था की जाएगी कि जो नियमों का उल्लंघन करेंगे उनकी इंटरनेट से मौजूदगी को ही खत्म कर दिया जाएगा। असल में इंटरनेट पर लगाम की यह मुहिम खासतौर पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से देश में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने पर जोर देने के बार शुरू हुई है। headtopics.com

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तोड़े जाएंगे जिनपिंग की राह के रोड़ेचीन की बेहद लोकप्रिय निजी समाचार कंपनी कायशिन को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। दो अक्तूबर को कायशिन के अध्यक्ष व चीन के उपराष्ट्रपति वांग क्विशान के करीबी मित्र हू शुली ने एक गुप्त वीबो पोस्ट किया, जिसमें जिनपिंग पर निशाना साधा गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही इस पोस्ट को हटा दिया गया था। चीन के राष्ट्रपति इंटरनेट पर अपनी आलोचना को लेकर बेहद सख्त हैं।

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छात्रों से मिले 51 हजार बिजनेस आइडिया, देखें Business Blasters Programme पर क्या बोले Sisodia

दिल्ली सरकार की नई योजना स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में उद्यमी एवं व्यावसायिक क्षमता को विकसित करने वाले बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम को लेकर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आजतक से खास बातचीत की है. इस दौरान उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में छात्र बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और कई तरह के अनूठे आइडिया दे रहे हैं. इसकी सफलता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने भविष्य में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को भी इस प्रोग्राम से जोड़ने की योजना बनाई है. साथ में दिल्ली सरकार के कॉलेजों में भी प्रोग्राम को ले जाने की तैयारी है. देखिए ये वीडियो.

और यहाँ भारत मे कुछ लोगो को लगता है कि उनकी आजादी छीन ली गयी है।

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नारनौल: नांगल चौधरी में खाद की किल्लत से परेशान किसानों का पुलिस पर हमलाखाद की किल्लत से परेशान किसानों का सब्र जवाब दे रहा है। नारनौल के नांगल चौधरी में शुक्रवार को किसानों ने जाम लगा दिया।

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