चीन का नया सीमा कानून: छह देशों से टकराने को तैयार ड्रैगन, भारत के खिलाफ तिब्बत में बसे लोगों के इस्तेमाल की क्या है साजिश?

स्वायत्ता और क्षेत्रीय अखंडता को पवित्र करार दिया गया है। इस कानून के तहत अब सीमाओं से जुड़े मामलों में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और पीपुल्स आर्म पुलिस को आधिकारिक तौर पर घुसपैठ, अतिक्रमण या हमले से निपटने का अधिकार दिया गया है। कानून के तहत सीमाई मुद्दों को सुलझाने के लिए लीगल फ्रेमवर्क और जरूरत पड़ने पर सीमाओं को बंद करने के प्रावधान भी रखे गए हैं।

इस प्रावधान को इस लिहाज से अहम माना जा रहा है कि चीन ने 2016 के डोकलाम विवाद के बाद जिन भी विवादित सीमाई इलाकों पर अब तक अवैध तौर पर कब्जा किया है, उन पर अब वह भारी निवेश के जरिए इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा और उस पर अपना अधिकार पुख्ता कर लेगा। कुछ हालिया रिपोर्ट्स में खुलासा हो चुका है कि चीन ने किस तरह भारत, भूटान और नेपाल से लगती सीमाओं पर अपने गांव खड़े कर लिए हैं। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में चीन ने शिगात्से, ल्होखा, न्यिंगची और नगारी जैसे 21 छोटो शहरों के करीब 112 गांव बसाए हैं। इनमें भी उसने निर्माण कार्य जारी रखा है, जो कि पूरा होने के बाद चीनी सेना के लिए बॉर्डर सुरक्षा पोस्ट के तौर पर काम करेगा।

चीन ने यह कानून भारत के साथ उत्तरी लद्दाख में पिछले डेढ़ साल से जारी टकराव के दौरान तैयार किया है। यानी इस कानून का मुख्य मकसद भारत के साथ सीमा विवाद को बढ़ाना है। चीन के इस कानून के तहत अब सीमाई इलाकों पर रहने वाले नागरिकों और उस क्षेत्र के अधिकारियों को भी बॉर्डर सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। यह भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि तिब्बत में अभी बड़ी संख्या में ऐसे लोग रहते हैं, जो दलाई लामा के समर्थक हैं और चीन की तानाशाही नीतियों के खिलाफ अलग रहने की मांग उठाते रहे...

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