इनमें 87 हजार वे महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्हें पिछले वित्त वर्ष में ट्रेजरी में देरी से बिल लगाए जाने के कारण भुगतान नहीं हो सका था। सरकार ने महिला कल्याण निदेशालय को हर हाल में त्योहार के सीजन में पेमेंट करने के निर्देश दिए हैं।
बैंकों के विलय के चलते ये कोड बदल गए। समय से भुगतान न होने का मामला अमर उजाला में प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद शासन ने महिला कल्याण निदेशालय को कड़े निर्देश जारी किए। महिला कल्याण विभाग के निदेशक मनोज राय का कहना है कि 3.21 लाख निराश्रित महिलाओं को शुक्रवार तक भुगतान कर दिया जाएगा। पिछले वित्त वर्ष की आखिरी किस्त न पाने वाली 87 हजार महिलाओं को भी भुगतान के लिए वित्त विभाग से सहमति मांगी गई है। फाइल लौटते ही उनके भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
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