भारतीय खाद्य निगम के चरमराने की ख़बरें आने लगी हैं. इसी के ज़रिये भारत सरकार किसानों से अनाज ख़रीदती है. सरकार उसके बदले में निगम को पैसे देती है जिसे हम सब्सिडी बिल के रूप में जानते हैं.
भारत सरकार की एक यूनिट पर करीब दो लाख करोड़ रुपये का कर्ज़ है. इसके अलावा भी निगम ने कई जगहों से लोन लिए हैं. कुल मिलाकर दो लाख 40 हज़ार करोड़ रुपये लोन हो जाता है. 2019-20 से निगम को मूल राशि देनी होगी. जाहिर है नोटबंदी के बार सरकार की आर्थिक स्थिति चरमराने लगी थी. इसे छिपाने के लिए बजट में घोषित पैसा नहीं दिया गया और निगम से कहा गया होगा कि एनएसएसएफ या कहीं से लोन लेकर भरपाई करें. अब निगम पर तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का बकाया हो गया है. जिसमें दो लाख 40 हज़ार करोड़ का सिर्फ लोन है.
इस सेक्टर के ऐसे मालिकों को टैक्स कटौती से कोई लाभ नहीं. उन्हें अभी भी 42.74 प्रतिशत टैक्स देने होंगे. सिर्फ जो नई कंपनी बना रहा है उसे 17.16 प्रतिशत टैक्स देने होंगे. ज़्यादातर को 29.12 प्रतिशत से लेकर 42.74 प्रतिशत टैक्स देने होंगे.देखते हुए लगा कि हालात अभी और बुरे होंगे. दीवाली की बिक्री को दिखाकर हल्ला-हंगामा होगा लेकिन वापस उसी तरह ढलान पर आना है. जॉर्ज मैथ्यू की यह ख़बर बताती है कि कॉमर्शियल सेक्टर में पैसे का प्रवाह 88 प्रतिशत घट गया है.
Shodh ka subject h ,
Befkuf desh ke unpuer log
कभी कभी खोटा सिक्का भी चल निकलता है ।
All this sheen is due to EVM only. When every other person is cursing Modi then who is voting for him? It is very obvious that ECI compromised its sovereignty & took side with crooks. kiran_patniak BringBallotBack
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