घर-घर राशन योजनाः केजरीवाल बोले- हमें नहीं चाहिए कोई क्रेडिट, हम योजना का नाम हटा रहे

घर-घर राशन योजना को लेकर आमने सामने केंद्र और केजरीवालकेजरीवाल ने कहा- हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, हम योजना का नाम हटा रहेकेजरीवाल सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना पर केंद्र सरकार ने ब्रेक लगा दिया। अब सीएम केजरीवाल ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर पलटवार किया है। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार को इस योजना के नाम पर आपत्ति थी। अगर यही आपत्ति है तो हमने योजना का नाम हटाने का फैसला किया और हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए।अरविंद केजरीवाल ने कहा- 'कुछ वर्ष पहले हमने य ह समाधान...

घर-घर राशन योजना: 'Swiggy, Zomato की तरह गरीब के घर तक राशन पहुंचाना चाहती है दिल्ली सरकार, केंद्र को दिक्कत क्यों?'केजरीवाल ने आगे कहा, 'इस योजना पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा कि आप इस योजना का नाम मुख्यमंत्री के नाम पर नहीं रख सकते। उनको शायद मुख्यमंत्री शब्द से आपत्ति है। हम यह योजना अपना नाम चमकाने या क्रेडिट के लिए नहीं कर रहे हैं। आज मैंने अफसरों के साथ मीटिंग करके कहा कि इस योजना का नाम हटा दो, अब इसका कोई नाम नहीं है। जैसे पहले केंद्र सरकार से राशन आता था...

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति सचिव को चिट्ठी लिखकर कहा है कि केंद्र की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्यों को राशन प्रदान किया जाता है, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। केंद्र ने कहा है कि NFSA के तहत सब्सिडी वाला अनाज किसी भी राज्य-विशेष की योजना के लिए नए नाम से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।देश-दुनिया की खबरें, आपके शहर का हाल, एजुकेशन और बिज़नेस अपडेट्स, फिल्म और खेल की दुनिया की हलचल, वायरल न्यूज़ और धर्म-कर्म...

adeshguptabjp BJP4Delhi AAPDelhi क्रेडिट की बात करते हैं. देश की पहली ऐसी सरकार है जो मुर्दे के कफन का भी क्रेडिट लेने मे नहीं चुकेगी। लेकिन सही है दिल्ली की जनता को पता भी चलना चाहिए की फ्री का डंडा कहाँ कहाँ चोट मारता है।

भारत में 25 से ज्यादा राज्य हैं हर राज्य के मुख्यमंत्री हर हफ्ते लाइव आते हैं लेकिन क्या भारत के सभी टीवी चैनल किसी मुख्यमंत्री का लाइव टेलीकास्ट करते हैं ? लेकिन केजरीवाल का हर एक टीवी चैनल करता है दरअसल यह पेड होता है केजरीवाल पैसे देकर करवाता है,

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Arvind Kejriwal | दिल्ली कैबिनेट का बड़ा फैसला, बिना नाम के घर-घर राशन पहुंचाएगी केजरीवाल सरकारनई दिल्ली। केजरीवाल सरकार ने गरीब परिवारों को बिना नाम के घर-घर राशन पहुंचाने का बड़ा फैसला किया है। दिल्ली कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। इससे पहले दिल्ली सरकार 'मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना' के तहत पैकेट बंद राशन लोगों के घर पहुंचाने की घोषणा की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। इसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई दिल्ली कैबिनेट ने बिना नाम के घर-घर राशन पहुंचाने का निर्णय लिया गया।
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दिल्ली कैबिनेट का बड़ा फैसला, बिना नाम के घर-घर राशन पहुंचाएगी केजरीवाल सरकारपहले इस योजना का नाम 'मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना' था लेकिन केंद्र सरकार ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि केंद्र सरकार की योजना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आती है जिसमें कोई भी बदलाव केवल संसद कर सकती है ना कि राज्य, इसलिए दिल्ली सरकार इस योजना का ना तो नाम बदले और ना ही इसको किसी और के साथ जोड़ें. PankajJainClick मुफ्तखोर PankajJainClick केजरीवाल का आचरण आंदोलन के समय के आज बिलकुल प्रतिकूल चला गया है॥ ईमानदारी का लबादा अब बेइमानी के धंधे में क्रेडिट नोट की तरह प्रयोग किया जा रहा है॥ DrKumarVishwas PankajJainClick बिना नाम और पहचान वाले तो केवल रोहिंग्या ही है दिल्ली में
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केंद्र ने रोक दी घर-घर राशन पहुंचाने की योजना: दिल्ली सरकार के सूत्रमुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 25 मार्च को सीमापुरी इलाके में 100 घरों तक राशन पहुंचाकर इस योजना की शुरुआती करने वाले थे। देश की सरकार सासंद मंत्री उनका सिस्टम चलाते दिल्ली VIP नहीं VVIP नहीं VVVVVVV... IP से भरा शहर आप उनके, राशन घर ? दौसत के साथी के इतने बुरे दिन? जीवन भर रहना नहीं, इस दौरे पानी में खाओ, पियो, मौज करो, चार दिन की जिंदगानी में । कृपया - राशन के साथ साथ, केंद्र की फ्री 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य योजना का लाभ भी आम जनता को दिलवा देना। धन्यवाद सहित । एक आम आदमी। यह कभी नही सुधर सकता , सुबह-सुबह उठ कर रोने के अलावा कोई काम नही है, एक नम्बर का झूठा, नौटंकी बाज है। दिल्ली मे केवल हरामखोरी की आदत लगा कर वोट पा रहा है।
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घर-घर राशन योजना पर कांग्रेस बोली- AAP ने गरीबों का मजाक उड़ायाघर-घर राशन योजना को लेकर कांग्रेस ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार को घेरा है. कांग्रेस नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व खाद्य मंत्री हारून यूसुफ ने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर केंद्र और केजरीवाल सरकार मिले हुए हैं.
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