ग्राहकों की जेब पर भारी पड़ने वाले हैं। पहले कार कंपनियों ने नए मानकों के अनुरूप इंजन अपग्रेडेशन की लागत का बोझ ग्राहकों पर डाल दिया, वहीं अब तेल कंपनियां भी नए मानकों की आड़ लेकर तेल की कीमतें बढ़ाने की योजना बना रही हैं।
वहीं ऑटो कंपनियों की बाद तेल मार्केटिंग कंपनियां भी बीएस-6 उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तेल के उत्पादन के लिये बढ़ने वाली लागत का बोझ ग्राहकों पर डालने की योजना बना रही हैं। कंपनियों को कहना है कि बीएस-6 मानकों को अनुरूप तेल बेचने के लिये उन्हें अपनी मशीनरी को अपग्रेड करना पड़ेगा, जिसके चलते उन्हें भारी निवेश की आवश्यकता पड़ेगी।
कंपनियों की योजना है कि लागत रकम की वापसी के लिये वे पेट्रोल-डीजल पर दो रुपये स्पेशल सेस या ड्यूटी लगा सकती हैं। जून 2014 में ऑटो फ्यूल विजन एंड पॉलिसी 2025 में स्वच्छ ईंधन के उत्पादन पर आने वाले अतिरिक्त निवेश की वापसी के लिये 75 पैसा सेस लगाने की सिफारिश की गई है। हालांकि पेट्रोल और डीजल पर यह रकम अलग-अलग हो सकती है और यह कंपनी के निवेश पर निर्भर करेगा। वहीं सरकार के साथ इसे लेकर बातचीत जारी है कि कैसे अपग्रेडेशन पर आने वाली लागत को वसूला...
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